अँग्रेजों के आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योग
अँग्रेजों के भारत आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ की गुणवत्ता विश्वभर में प्रसिद्ध थी। भारत में सूत कातना और बुनना, प्राचीन काल से ही एक घरेलू व्यवसाय था। भारत शताब्दियों से सुन्दर और महीन सूती कपड़ों के लिये सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। कपड़ा देश के निर्यात की सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु थी। इसके उत्पादन के मुख्य केन्द सम्पूर्ण भारत में फैले हुए थे। ढाका की मलमल पूरे विश्व में मंगवाई जाती थी।
ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थीं, उस समय भारत अपने शासकों के वैभव और शिल्पकारों की उच्च कोटि की कलात्मक कारीगरी के लिये विख्यात था। काफी समय बाद भी जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुंचे, तब भी इस देश का आद्यौगिक विकास किसी भी कीमत पर विकसित यूरोप के देशों से कम नहीं था।
1616 ई. से 1619 ई. के समय का वर्णन करते हुए टेरी ने लिखा है- ‘रंग और छापे का काम भी भारत में इस समय श्रेष्ठ था। पक्के रंगों का प्रयोग किया जाता था और सुन्दर चित्र और बेल-बूटे बनाये जाते थे। यद्यपि सूती कपड़े की तुलना में रेशमी कपड़े की बुनाई का काम कम होता था। फिर भी यह एक महत्त्वपूर्ण हस्तकला उद्योग था।’
मुगल काल में कालीन एवं शॉल उद्योग, काष्ठ उद्योग, चमड़ा उद्योग, स्वर्ण उद्योग, चीनी उद्योग, हाथी-दाँत उद्योग भी विश्व भर में प्रसिद्ध हो गये थे। इस प्रकार, अँग्रेजों के आने से पहले 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत; विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र था। 17वीं शताब्दी के मध्य में बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री ने लिखा- ‘भारतवर्ष को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं था जहाँ इतनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ पाई जाती हों।’
बर्नियर एक बहुत बड़े कमरे (हॉल) का विवरण देता है जिसे वह कारखाने के नाम से पुकारता है। वह लिखता है- ‘एक बड़े कमरे में निपुण कार्यकर्त्ता के निरीक्षण में कढ़ाई करने वाले व्यस्त हैं, दूसरे में सुनार, तीसरे में चित्रकार, चौथे में लैकर (वार्निश करने वाले), पाँचवे में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा मोची, छठे में रेशम, जरी और बारीक मलमल के उत्पादक। शिल्पी प्रतिदिन प्रातःकाल कारखाने में काम के लिये आते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं।’
विदेशी यात्रियों के यात्रा-वर्णन से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की पुष्टि होती है कि 18वीं सदी तक भारत के कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे और भारत की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी थी।
भारतीय उद्योगों का वर्गीकरण
डॉ. राधाकमल मुखर्जी ने अँग्रेजों के भारत में आने से पहले के भारतीय उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है-
(1.) घरेलू आवश्यकता पूर्ति हेतु ग्रामीण उद्योग: ये उद्योग खेती के अवकाश काल में चलते थे तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इनमें स्थानीय सामग्री यथा- सरकंडे, घास, बाँस, मिट्टी, ऊन, सूत आदि का प्रयोग होता था।
(2.) कृषि उपकरण आधारित ग्रामीण उद्योग: ये उद्योग कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बनाते थे। गाँव के आत्मनिर्भर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि बराबर काम में लगे रहते थे।
(3.) कलात्मक ग्रामीण उद्योग: गाँव के कलात्मक उद्योग जो कि उच्च कोटि की ग्रामीण कला के प्रतीक थे और जिनकी समुद्र पार के देशों में भी माँग थी।
(4.) नगरीय उद्योग: इनका संगठन अत्यंत उच्चकोटि का था। इनमें से कुछ उद्योग आज के औद्योगिक विश्व में भी जीवित हैं, जैसे- कश्मीरी शॉल उद्योग, उत्तरी भारत का फलकारी उद्योग आदि।
ग्रामीण उद्योगों की विशेषताएँ
(1.) कच्चे माल की उपलब्धता: ग्रामीण उद्योगों की विशेषता यह थी कि ग्रामीण कारीगर, गाँव से ही अपने शिल्प के लिये आवश्यक कच्चे माल (जैसे लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, कपड़ा आदि) का प्रबन्ध कर लेता था। जंगलों से लकड़ी मिल जाती थी, मृत पशुओं पर से मोची अपने काम के लिये चमड़ा प्राप्त करता था। देश के प्रायः प्रत्येक भाग में कपास की खेती होती थी। लोहा तथा अन्य धातुएं ही ऐसी होती थीं जो नगरीय बाजारों से क्रय करनी पड़ती थीं। इस प्रकार उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे माल के लिये गाँव लगभग आत्म-निर्भर थे।
(2.) तैयार माल की खपत: गाँव में जो चीजें बनती थीं उनमें से अधिकांश की खपत गाँव में ही हो जाती थी। इसका कारण यह था कि हस्तशिल्पी पूरे गाँव का या कुछ विशेष परिवारों का सेवक होता था। इसलिये उसे अपना माल बेचने के लिये अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जो माल बच जाता था, वह विभिन्न गाँवों में लगने वाले साप्ताहिक मेलों में बेचा जाता था।
(3.) मूलभूत आवश्यकताओं की सामग्री का निर्माण: ग्रामीण उद्योग केवल मनुष्य की मूल आवश्यकताओं तक सीमित थे। गाँव में विलासिता की वस्तुएँ उत्पादन करने वाला उद्योग नहीं के बराबर था।
(4.) वस्तु-विनिमय आधारित विपणन: गाँव में उत्पादित वस्तुओं का विनिमय गाँव की प्रजा तक सीमित था। आवश्यकता पड़ने पर किसान दस्तकार से सामान या सेवा लेता था किन्तु वह दस्तकार को हर बार भुगतान नहीं करता था। दस्तकार का भुगतान समस्त गांव की सम्मिलित जिम्मेदारी होती थी। कारीगर को गांव की ओर से गाँव की जमीन का कुछ अंश स्थायी तौर पर जोतने के लिये मिला रहता था या फसल कटने पर उसे अनाज की निश्चित मात्रा दी जाती थी।
नगरीय उद्योगों की विशेषताएँ
ग्रामीण उद्योग के साथ-साथ नगरीय उद्योग भी विद्यमान थे। ग्रामीण उद्योगों द्वारा जहाँ गाँव की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वहीं नगरीय उद्योग, कुलीन सामंत वर्ग एवं धनी व्यापारी वर्ग के उपयोग तथा विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। नगरीय उद्योगों को मूलतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-
(1.) नगरों के समस्त उद्योगों का बहुत बड़ा हिस्सा भारत और विदेशों के कुलीन और सम्पन्न लोगों के लिये विलासिता एवं अर्द्ध-विलासिता की सामग्री का उत्पादन करता था।
(2.) वे उद्योग जो राज्य या सार्वजनिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।
(3.) वे उद्योग जिनमें लोहा गलाने, कलमी शोरा तैयार करने या चूड़ी बनाने जैसे काम किये जाते थे।
नगरीय उद्योगों का बाजार अत्यंत सीमित था क्योंकि इन उद्योगों में केवल सामंत, कुलीन एवं धनी व्यक्तियों तथा निर्यात के लिये जाने वाली वस्तुओं का निर्माण होता था। नगरीय उद्योग में काम करने वाले दो प्रकार के व्यक्ति थे-
(1.) स्वतंत्र रूप से काम करने वाले।
(2.) राज्य या व्यापारिक प्रतिष्ठान के कारखानों में नौकरी करने वाले।
बड़े नगरों में प्रत्येक उद्योग एक संघ (श्रेणी) में संगठित था। प्रत्येक उद्योग का एक मुखिया होता था। वह श्रम तथा उत्पादन का मूल्य निर्धारित करता था तथा विवादों का निपटारा करता था। अनुभवी शिल्पकार नये शिल्पकारों को प्रशिक्षण देते थे। उद्योग एक वंशानुगत व्यवसाय था और शिल्पकार एक विशेष जाति का सदस्य होता था। इसलिये शिल्प-संघ जातीय सत्ता से नियंत्रित होते थे।
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कठिनाइयाँ
ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी जिसका मूल उद्देश्य भारत के माल और उत्पादनों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके लाभ अर्जित करना था। कम्पनी को भारतीय उद्योगों के साथ काम करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा-
(1.) कम्पनी भारत में तैयार माल के बदले में सोने-चांदी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती थी क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं बनता था या पैदा होता था जिसे भारतीय सामग्री के बदले में दिया जा सके।
(2.) भारतीय कपड़े को इंग्लैण्ड में ले जाकर बेचने से कम्पनी को तो बड़ा लाभ हुआ किंतु इंग्लैण्ड के कपड़ा उद्योग के लिये संकट उत्पन्न हो गया। रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डैफी ने लिखा है- ‘भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और सोने के कमरों में घुस गया है। परदे, गद्दे, कुर्सियों और बिस्तर के रूप में और कुछ नहीं, अपितु केलिको या भारतीय सामान है।’
(3.) 1688 ई. में जब इंग्लैण्ड में फ्रांस से होने वाले आयात पर रोक लगा दी गई तो कम्पनी द्वारा भारत से किये जाने वाले आयात में भारतीय सूती कपड़े का स्थान सबसे ऊपर हो गया। सूती कपड़े के आयात में वृद्धि होने से इंग्लैण्ड में कम्पनी के विरुद्ध विरोध भड़क उठा। यह विरोध दो कारणों से हुआ- (अ.) भारत से किये जाने वाले व्यापार के कारण इंग्लैण्ड का सोना-चांदी भारत जा रहे थे। (ब.) इंग्लैण्ड के नवोदित रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। इस कारण 1700 ई. में एक कानून बनाया गया कि फ्रांस, चीन या ईस्टइंडीज में बने रेशम, बंगाल के रेशम या रेशमी कपड़े अथवा उक्त देशों में छपे या रंगे गये कपड़े ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में न तो पहने जा सकेंगे और न किसी अन्य प्रकार से काम में लाये जायेंगे। इस प्रतिबंध के उपरांत भी इंग्लैण्ड में भारत के सूती कपड़े का आयात बन्द नहीं हो सका। 1702 ई. में सादे सूती कपडे़ पर भारी आयात शुल्क लगाया गया। इसके उपरांत भी इंग्लैण्ड में भारतीय सूती कपड़े का आयात बढ़ता ही गया। भारतीय कपड़े की श्रेष्ठता के कारण 1750 ई. के बाद भी भारत से उल्लेखनीय मात्रा में सूती कपड़ा मंगाया गया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि भारतीय कपड़ा प्रयुक्त करने वालों पर इंग्लैण्ड में जुर्माना लगाया जाता था। 1760 ई. में एक अँग्रेजी महिला पर 200 पौण्ड का जुर्माना केवल इसलिये लगाया गया कि उसके पास एक विदेशी रूमाल था।
भारतीय कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण
(1.) मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति
औरंगजेब के जीवनकाल में ही मुगलों की केन्द्रीय सत्ता शिथिल होने लगी तथा 1707 ई. में उसकी मृत्यु के बाद तेजी से पतन की ओर अग्रसर हो गई। विभिन्न प्रान्तों के सूबेदार केन्द्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। दक्षिण की मराठा शक्ति, उत्तरी भारत में भी आ धमकी और मुगलों की संरक्षक बन गई। नादिरशाह (1739 ई.) और अहमदशाह अब्दाली (1761 ई.) के आक्रमणों ने देश की स्थिति को अत्यधिक शोचनीय बना दिया। अशान्ति और अराजकता की इस स्थिति में कुटीर-उद्योगों का ह्रास हुआ। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उन पर चोट की तो वे भरभरा कर गिरने लगे।
(2.) देशी राज्यों का विनाश
भारतीय रियासतों के शासक परम्परागत भारतीय कुटीर-उद्योगों के संरक्षक थे। वे कुशल शिल्पियों एवं कारीगरों को निरन्तर सहायता एवं संरक्षण देकर प्रोत्साहित करते थे। उनके महलों एवं दरबारों की साज-सज्जा के लिये श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं की माँग बनी रहती थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद देशी राज्यों का अन्त होने लगा और कम्पनी की शासन व्यवस्था स्थापित होने लगी। देशी राज्यों की समाप्ति से नगरीय परम्परागत हस्तकलाओं एवं उउद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राज्यों के समाप्त हो जाने से हास्तकला सामग्री की माँग घट गई जिससे श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया तथा बड़ी संख्या में शिल्पी बेरोजगार हो गये।
(3.) ईस्ट इण्डिया कम्पनी की दमनकारी नीतियाँ
अँग्रेजों ने भारत से आयात-निर्यात के व्यापार में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए न्यूनतम मूल्य पर अधिक-से-अधिक माल खरीदने और इस कार्य में सैनिक बल का प्रयोग करने की नीति बनाई। कम्पनी के अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधि भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय में निश्चित प्रकार का कपड़ा तैयार करने के लिये विवश करते थे और फिर अपनी इच्छानुसार काफी कम मूल्य चुकाते थे। आना-कानी करने वाले जुलाहों के अँगूठे काट दिये जाते थे। इस कारण वस्त्र उद्योग में लगे हुए हजारों परिवार बंगाल छोड़कर भाग गये। यही स्थिति अन्य उद्योगों के कारीगरों तथा श्रमिकों की हुई। 1762 ई. में बंगाल के नवाब ने कम्पनी के अधिकारियों से कम्पनी के एजेन्टों की शिकायत की- ‘कम्पनी के एजेंट रैयतों, किसानों, व्यापारियों, आदि से जबरदस्ती एक चौथाई कीमत देकर उनके माल और उत्पादन हड़प रहे हैं और किसानों आदि को मार-पीटकर तथा उनका दमन करके अपनी एक रुपये की चीज पाँच रुपये में बेच रहे है।’
ऐसी परिस्थितियों में भारतीय कारीगरों के लिये काम करना असम्भव हो गया। भारतीय माल खरीदने और भारत में कम्पनी की पूँजी लगाने का तरीका ऐसा रखा गया कि हर बार गरीब बुनकर या कारीगर के साथ धोखा होता था। सर विलियम बोल्ट्स ने लिखा है- ‘आमतौर पर बुनकर की सहमति आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि कम्पनी की ओर से नियुक्त गुमाश्ते उनसे जो चाहते हैं, हस्ताक्षर करा लेते हैं। जितने रुपये उन्हें दिये जाते हैं उतने लेने से इन्कार करने पर वे रुपये उनकी कमरबन्द में बाँध दिये जाते हैं और कोड़ों से मार-पीटकर उन्हें भगा दिया जाता है।’ कम्पनी और उसके कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये तौर-तरीकों का भारतीय कुटीर उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ना अनिवार्य था।
(4.) इंग्लैण्ड के अन्य व्यापारियों का भारत में प्रवेश
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड का युवा वर्ग भारत में मची लूट में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिये मचल उठा। इसलिये 1813 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। इससे इंग्लैण्ड के बहुत से व्यापारिक संस्थान अपना-अपना माल लेकर भारत आ गये। उनके आने से भारत में आर्थिक शोषण का नया दौर आरम्भ हुआ। 1813 ई. के पूर्व भारत का महत्त्व लूटपाट तथा कर एवं नजराने प्राप्त करने के साधन के रूप में था जबकि 1813 ई. के बाद भारत का महत्त्व, इस दृष्टि से हो गया कि इंग्लैण्ड की मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल भारत में किस प्रकार खपाया जाये और इंग्लैण्ड की मशीनों के लिये कच्चा माल भारत से इंग्लैण्ड किस तरह लाया जाये।
(5.) औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव
1769 ई. में जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया। उसके बाद इंग्लैण्ड में मशीनीकरण एवं औद्योगिकीकरण का काम हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत की लूट से जो कुछ अर्जित किया गया, उसी से आधुनिक इंग्लैण्ड का निर्माण हुआ तथा इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति सम्पन्न हुई। भारत से लूटे गये कच्चे माल से इंग्लैण्ड की मशीनों पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अँग्रेजी कारखानों में बने हुए माल के लिये बाजार ढूंढने का काम आरम्भ हुआ। इन उत्पादों ने भारतीय माल को पहले तो विदेशी बाजारों से और फिर भारतीय बाजारों से खदेड़ना आरम्भ कर दिया। भारत के परम्परागत कुटीर-उद्योग, इंग्लैण्ड की मशीनों पर उत्पादित अच्छे माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, विशेषकर उस स्थिति में जब उनसे राज्याश्रय छिन गया था। भारत में पुराने इजारेदारों की जगह स्वतंत्र बाजार का निर्माण किया गया। भारत जो सूती कपड़े का निर्यातक देश था, सूती कपड़े का आयातक बन गया।
(6.) भारतीय माल पर निषेधात्मक शुल्क
इंग्लैण्ड में मशीनों से सूती कपड़ा बनने पर भी वह भारतीय कपड़े की तुलना में महँगा था। इसलिये ब्रिटिश सरकार ने एक ओर तो भारतीय माल के आयात पर इतना अधिक शुल्क लगा दिया कि उसका आयात ही न हो सके और दूसरी ओर अपने माल पर किसी तरह का शुल्क चुकाये बिना, भारत पर अपना माल लाद दिया। साथ ही उत्पीड़न और अन्याय के द्वारा भारतीय मंडियों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
(7.) कठोर कानूनों के द्वारा कच्चे माल की लूट
1814 ई. के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानूनों का निर्माण किया जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का सुगमता पूर्वक निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। लगातार पड़ रहे अकालों के कारण लाखों भारतीय भूखे मर रहे थे किंतु भारत का अनाज बाहर भेजा जा रहा था। देश के भीतर चुंगी और सीमा-शुल्क बढ़ा दिये गये ताकि भारतीय व्यापारी व्यापार न कर सकें। 1835 ई. में भारतीय रुई पर 15 प्रतिशत चुंगी तथा सूती कपड़े पर 25 प्रतिशत चुंगी निर्धारित की गई ताकि भारतीय उत्पादक, कपड़े के स्थान पर रुई का ही निर्यात करें। ब्रिटिश अधिकारी ट्रेवेलियन ने लिखा है- ‘व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग की 235 से भी अधिक वस्तुओं पर अन्तर्देशीय कर लगाये गये थे।’
(8.) पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव
भारत के कुटीर-उद्योगों के पतन में पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में लगे भारतीय, विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हुए। घरों में सजावट के लिये स्वदेशी कलात्मक वस्तुओं के स्थान पर पाश्चात्य सामग्री का उपयोग होने लगा। विदेशी वस्तुओं का उपयोग समाज में गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। शासक, सामन्त, सरकारी कर्मचारी, नवयुवा वर्ग, विदेशी वस्तुओं के उपयोग में एक-दूसरे से होड़ करने लगे थे। ऐसी स्थिति में स्वदेशी वस्तुओं- विशेषकर साज-सज्जा की कलात्मक वस्तुओं एवं सूती वस्त्रों की माँग में कमी आने लगी और कुटीर-उद्योगों का पतन होने लगा।
(9.) भारतीय कागज पर रोक
भारतीय नगरों के बाहर प्रायः एक छोटा उपनगर होता था जहाँ कागज बनता था। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय कार्यालयों में ब्रिटेन में बने कागज का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। इससे भारत के कागज उद्योग को भारी क्षति पहुँची। आज भी भारत के बहुत से नगरों में कागज मौहल्ला के नाम से स्थान मिलते हैं।
(10.) भारतीय जहाजरानी के प्रयोग पर रोक
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इंग्लैण्ड एवं भारत के बीच होने वाले व्यापार के लिये केवल ब्रिटिश जहाजों का उपयोग किया। इससे भारतीय नौ-परिवहन उद्योग पर संकट खड़ा हो गया।
(11.) अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण पर रोक
भारत के उत्तर-पश्चिम में कच्छ, सिन्ध और पंजाब प्रांतों में ढाल, तलवार और अन्य हथियारों का खूबसूरत काम होता था किन्तु ब्रिटिश शासन ने इस काम को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अँग्रेजी शासन ने हथियारों से लैस रहने और उनके उपयोग की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया और उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस कारण ये उद्योग भी नष्ट हो गये।
(12.) रेल का निर्माण
ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलों का निर्माण इस उद्देश्य से किया कि वह ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल और बाजार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलों का जाल बिछ गया। इससे ग्रामीण हस्तशिल्प वैश्विक प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गया। साथ ही भारतीय हस्त-शिल्पियों का पारम्परिक ग्रामीण समुदाय के साथ सम्बन्ध शिथिल होने लगा। क्योंकि अब सात समंदर पार से आने वाली सस्ती मशीनी चीजें गाँव में भी उपलब्ध होने लगीं। यातायात के सुगम साधनों से गाँव के लोग शहर जाने लगे जिससे ग्रामीण समुदाय टूटने लगे। सस्ते यूरोपीय सूती कपड़े और बर्तनों के अत्यधिक आयात से ग्रामीण हस्तकला उद्योग नष्ट हो गये।
(13.) अकालों का दुष्प्रभाव
ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बार-बार पड़ने वाले अकालों ने भी कुटीर-उद्योगों के पतन में योगदान दिया। अकालों के परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गये जिनमें कारीगर और शिल्पी भी थे। इसके अलावा जो लोग बच गये थे, उनकी स्थिति भी शोचनीय हो गई थी। जुलाहे, धोबी, कुम्हार, लुहार, बढ़ई आदि शिल्पकार बेकारी और भुखमरी से पीड़ित हो गये और उनके व्यवसाय चौपट हो गये।
(14.) गिल्ड पद्धति का नाश
जब तक भारतीय शहरी उद्योगों में गिल्ड पद्धति बनी रही, कुटीर-उद्योगों में अनुशासन बना रहा। गिल्ड पद्धति के नष्ट होने से कारीगरों एवं उनके द्वारा निर्मित्त वस्तुओं पर निगरानी रखने वाला कोई संगठन न रहा। इससे कुटीर-उद्योगों को भारी धक्का लगा।
(15.) प्रशिक्षण का अभाव
भारतीय कारीगरों को औद्योगिक कौशल देने के लिये जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, उसका नितांत अभाव रहा। प्रशिक्षण के अभाव में वे उत्तम कोटि की वस्तुएँ बनाने में असफल रहे जिससे उनके उत्पादों की माँग घट गई और परम्परागत उद्योग बन्द हो गये। इस प्रकार, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक भारत के कुटीर-उद्योग धीरे-धीरे समाप्त प्रायः हो गये किन्तु वे पूर्णतः विनष्ट नहीं हो सके, उनमें से कुछ तो आज भी जीवित हैं।
कुटीर उद्योगों के पतन का प्रभाव
(1.) अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार
कुटीर-उद्योग भारतीय आर्थिक समृद्धि के आधार थे। उनके पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और भारत की प्रगति एवं समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मध्य-युग में भारत की गणना समृद्ध देशों में की जाती थी परन्तु ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत निर्धन देश बन गया।
(2.) शिल्पियों की बेरोजगारी
रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लोहा, बर्तन, कागज व अन्य विविध प्रकर के हस्त शिल्प उद्योगों के बर्बाद हो जाने से बड़ी संख्या में हस्त-शिल्पी बेरोजगार हो गये। उनमें से बहुतों ने शहरों से गांवों की ओर पलायन करके खेती करना आरम्भ कर दिया। जिन शिल्पियों के पास थोड़ा-बहुत पैसा था, वे भूमि खरीदकर स्वतंत्र किसान बन गये। कुछ शिल्पियों ने नव विकसित उद्योगों में रोजगार ढूँढने का प्रयास किया।
(3.) व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव
अँग्रेजों के आगमन से पहले, भारत का विदेशी व्यापार भारत के अनुकूल था। भारतीय कुटीर-उद्योगों के उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात होता था और आयात काफी कम होता था जिससे भारत में समृद्धि बढ़ती रही। ब्रिटिश शासनकाल में कुटीर-उद्योगों के विनाश से भारतीय निर्यात को भारी धक्का लगा। निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा अधिक हो गई। व्यापार संतुलन के प्रतिकूल होने से भारत से पूंजी का निकास होने लगा तथा भारत, औद्योगिक देश से खेतिहर देश बन गया। भारत की अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई।
(4.) खेती पर निर्भरता में वृद्धि
कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बहुत-से कारीगर और शिल्पी बेकार हो गये। उनमें से अधिकांश ने कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया। इस कारण कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ गई तथा भूमि का विभाजन और उपविभाजन आरम्भ हुआ। इससे भूमि की उत्पादन क्षमता और खेती में लगे लोगों की बीच संतुलन बिगड़ गया और उत्पादन में भारी गिरावट आ गई।
(5.) कला-कौशल को क्षति
भारत के शिल्पकार कलात्मक वस्तुएँ बनाने में निपुण थे और उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों का विश्व के अनेक देशों को भारी मात्रा में निर्यात होता था परन्तु कुटीर-उद्योगों के पतन के कारण भारत के कला-कौशल को अपूर्णनीय क्षति पहुँची। कलात्मक वस्तुओं की माँग घट गई और कलात्मक वस्तुएँ बनाने वाले शिल्पकारों को जीविकोपार्जन के लिये दूसरे साधन तलाश करने पड़े।
निष्कर्ष
इस प्रकार, कुटीर-उद्योगों के विनाश से देश की अर्थ-व्यवस्था को गहरा धक्का लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गई। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले भारत एक औद्योगिक देश था, वह खेतिहर देश बन गया। कुटीर-उद्योगों के पतन से देश में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ी। लोगों की क्रय शक्ति घट गई और वे अपने परम्परागत व्यवसायों से हाथ धो बैठे। अब वे शिल्पकार से श्रमिक या भूमिहीन कृषक बन गये।
आधुनिक उद्योगों का विकास
19वीं सदी के अंतिम वर्षों में कुछ राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारतीय उद्योगों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। कपड़ा, जूट, लोहा, कागज, चमड़ा, आदि उद्योग संगठित किये गये। भारत में प्रथम कपड़ा मिल 1853 ई. में कावसजी नाना भाई ने बम्बई में आरम्भ की। प्रथम जूट मिल 1855 ई. में रिसरा (बंगाल) में स्थापित हुई। 1879 ई. में भारत में सूती कपड़े के 56 कारखाने थे जिनमें 43 हजार लोग काम करते थे। 1822 ई. में बंगाल एवं अन्य स्थानों पर 20 जूट मिलें थीं जिनमें 20 हजार लोग काम करते थे। 1905 ई. तक देश में 206 सूती मिलें हो गईं जिनमें 96 हजार लोग काम करते थे। 1901 ई. में देश में 36 जूट मिलें थीं जिनमें 1,15,000 लोग काम करते थे। 1845 ई. में कोयला खानों में काम आरम्भ हुआ। इस उद्योग में 1906 ई. में एक लाख लोगों को काम मिला हुआ था। सूती कपड़े की मिलें बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद एवं शोलापुर में थीं। 1914 ई. में देश में कपड़े की 246 मिलें और जूट की 64 मिलें थीं।
भारत में इस्पात का पहला कारखाना 1913 ई. में टाटानगर में लगा। 19वीं सदी में नील, चाय, कॉफी बागानों का विस्तार हुआ और इन पर आधारित उद्योग लगे। नील का प्रयोग सूती कपड़ा रंगने में होता था। बंगाल, बिहार तथा (संयुक्त प्रदेश) उत्तर प्रदेश में इस उद्योग का विकास हुआ। इस उद्योग पर अँग्रेज अधिकारियों का एकाधिकार था जिन्हें निलहे कहा जाता था। इन्होंने भारतीय किसानों पर अनेक अत्याचार किये। बंगला लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील-दर्पण में इन अत्याचारों का सजीव वर्णन किया है। 1850 ई. के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल के पहाड़ी भागों पर चाय उद्योग विकसित हुआ। इन पर विदेशी स्वामित्व होने से भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ। इनके अधिकांश उत्पादन विदेशों में बिकते थे तथा विक्रय से प्राप्त मुद्रा इंग्लैण्ड में काम आती थी। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में चीनी एवं सीमेंट के उद्योग लगने लगे।
