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उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध

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उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध - www.bharatkaitihas.com
बंग-भंग का जनक लॉर्ड कर्जन

जब ईस्वी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिन्दू बंगाल और मुस्लिम बंगाल बनाने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया तब उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध किया गया।

लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन

बंगाल एक विशाल प्रान्त था। इसमें बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर तक विस्तृत भू-भाग सम्मिलित था। इतने बड़े प्रांत का शासन सुचारू रूप से  सम्भाला जाना कठिन था। इस कारणबंगाल के विभाजन पर 1892 ई. से विचार चल रहा था।

लॉर्ड कर्जन ने 18 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की तथा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल नामक दो प्रांत बनाये। पहले टुकड़े में बंगाल का पूर्वी भाग और आसाम का क्षेत्र रखा गया। इस प्रांत के लिये पृथक् लेफिटनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र रखे गये।

इसकी राजधानी कलकत्ता में रही। बंगाल को विभाजित करने का वास्तविक उद्देश्य बंगाल की एकजुट राजनीतिक शक्ति को भंग करना था। अँग्रेजों ने बंग-भंग के माध्यम से पूर्वी बंगाल के रूप में एक ऐसा प्रान्त बना दिया जिसमें मुसलमानों की प्रधानता थी। अँग्रेजों को आशा थी कि नया प्रांत, हिन्दू बहुल पश्चिमी प्रांत के विरुद्ध आवाज बुलंद करता रहेगा। सैयद अहमद खाँ तथा उनके आदमियों ने इस कार्य में अँग्रेजों का साथ दिया ताकि उनकी राजनीति चमक जाये।

उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध

बंगाल-विभाजन के विरुद्ध पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन खड़ा हो गया। बंगाल-विभाजन का प्रस्ताव सामने आते ही कलकत्ता में महाराजा जतीन्द्रमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा आयोजित हुई जिसमें सरकार से बंगाल विभाजन के सम्बन्ध में कुछ संशोधन करने की मांग की गई।

कर्जन ने किसी भी प्रकार का संशोधन करने से मना कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में विराट जनसभा हुई जिसमें बड़े-बड़े नेता तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि मण्डल उपस्थिति थे। इसके बाद पूरे बंगाल में बंग-भंग के विरोध में जनसभाएँ हुईं। इन सभाओं में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया।

16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंग-भंग की घोषणा को कार्यान्वित कर दिया। बंगाली जनता ने इस दिन को शोक-दिवस के रूप में मनाया। प्रातःकाल से ही कलकत्ता सहित विभिन्न नगरों की सड़कें वन्देमातरम् के गायन से गूँज उठीं। मनुष्यों के समूह नदी के किनारे एकत्रित होकर एक-दूसरे की कलाई पर राखी बांधने लगे।

गायन मण्डलियों ने वीर रस से ओत-प्रोत गीत गा-गाकर जनता में देशभक्ति की भावना जागृत की। उस दिन पूरे बंगाल में हड़ताल रही। स्थान-स्थान पर आयोजित जन-सभाओं में बंगालियों ने प्रण लिया कि हम एक जाति की हैसियत से, अपने प्रांत के बँटवारे से पैदा हुए बुरे प्रभावों को दूर करने और अपनी जाति की एकता बनाये रखने के लिए शक्ति-भर सब-कुछ करेंगें।

कलकत्ता में एक फेडरेशन हॉल का शिलान्यास किया गया जिसमें समस्त जिलों की मूर्तियों को रखा गया। पृथक् किये गये जिलों की मूर्तियों को पुनः एक होने तक के लिये ढक दिया गया। अनेक स्थानों पर हड़ताल के साथ-साथ उपवासों के भी आयेाजन किये गये। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बुनकर उद्योग की सहायता से राष्ट्रीय निधि की स्थापना की।

विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए व्यापक अभियान आरम्भ किया गया। प्रान्त के कोने-कोने में तथा प्रान्त के बाहर भी बंग-भंग के विरोध में जनसभाएं आयोजित की गईं। पूरा बंगाल वन्देमातरम् के गायन से गूँज उठा। सरकारी दमन ने आन्दोलन को और अधिक उग्र बना दिया।

वन्देमातरम् के गीत पर नियन्त्रण व आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी से आन्दोलन ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्र पाल ने समूचे बंगाल का दौरा करके जनता से अपील की कि वे बंग-भंग विरोधी अभियान को सफल बनायें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व इस समय भी उदारवादियों के हाथों में था किंतु कांग्रेस ने बंग-भंग की कटु आलोचना की। नवयुवकों और विद्यार्थियांे ने इस आन्दोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया।

लॉर्ड कर्जन और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों को इस आन्दोलन से अलग रखने के प्रयास किये किंतु अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, अब्दुल हलीम गजनवी, यूसुफ खान बहादुर, मुहम्मद इस्माइल चौधरी आदि नेताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी बंग-भंग विरोधी आन्दोलन में भाग लिया।

मुसलमान नेताओं ने विशाल सभा का आयोजन करके प्रस्ताव पारित किया कि देश की उन्नति के लिए जो काम हिन्दू करेंगे, मुसलमान उसका समर्थन करेंगे, मुसलमान हिन्दुओं का साथ बंग-भंग विरोधी आन्दोलन में ही नहीं अपितु दूसरे मामलों में भी देंगे, और विदेशी माल के बॉयकाट और देशी माल के इस्तेमाल का समर्थन करेंगे। इस पर अँग्रेज अधिकारियों ने उन अलगाववादी मुस्लिम नेताओं को दंगे करने के लिये भड़काया जो अपने लिये एक मुस्लिम-बहुल प्रांत चाहते थे।

बंग-भंग आन्दोलन के विरुद्ध सरकार की दमन नीति

बंग-भंग विरोधी आंदोलन के फूट पड़ते ही सरकार ने सार्वजनिक सभाओें पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अध्यापकों को चेतावनी दी गई कि वे अपने छात्रों को इस आन्दोलन से दूर रखें। मैमनसिंह जिले में दो लड़कों पर केवल इसलिए जुर्माना किया गया कि वे वन्देमातरम् गा रहे थे।

सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं को धमकी दी कि जिस स्कूल के अधिकारी अपने छात्रों एवं अध्यापकों को इस आन्दोलन से अलग नहीं रखेंगे उनकी मान्यता समाप्त करके सरकारी सहायता बंद कर दी जायेगी। इन स्कूलों के प्रबंधकों ने बहुत से छात्रों और शिक्षकों को स्कूलों से हटा दिया।

सरकार ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को बन्दी बनाकर उन्हें अमानवीय सजाएं दीं। गोरी सरकार का भयावह चेहरा उस समय खुलकर सामने आया जब सरकार ने मुसलमानों को हिन्दुओं पर आक्रमण करने तथा उन पर भीषण अत्याचार करने के लिये उकसाया।

एक स्थान पर तो मुसलमानों ने ढोल-बजा-बजा कर घोषणा करवाई कि सरकार ने उन्हें, हिन्दुओं को लूटने एवं हिन्दू-विधवाओं के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी है। बंगाल के गवर्नर वैमफील्ड फुलर ने लोगों को भड़काने के लिये यह बयान दिया- ‘…… मेरी हिन्दू और मुस्लिम पत्नियों में, मुस्लिम पत्नी मेरी ज्यादा चहेती है।’

बंगाल में घटी इन घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए उन दिनों के प्रसिद्ध समाचार पत्र मार्डन रिव्यू ने लिखा था- ‘आन्दोलन-काल की घटनाएं समस्त सम्बन्धित पक्षों के लिए निन्दनीय हैं…….हिन्दुओं के लिए उनकी भीरूता के लिए, क्योंकि उन्होंने मन्दिरों के अपवित्रीकरण, मूर्तियों के खण्डन तथा स्त्रियों के अपहरण के विरुद्ध बल-प्रयोग नहीं किया, स्थानीय मुस्लिम जनता के लिए नीच व्यक्तियों के बाहुल्य के कारण और अँग्रेजी सरकार के लिए इस कारण कि उसके शासन में इस प्रकार की घटनाएँ बिना रोक-टोक के बहुत दिनों तक होती रहीं।’

उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध का महत्त्व

बंग-भंग आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। वन्देमातरम् के नारे ने सदियों से सोई जनता को जागृत कर दिया। इस कारण राष्ट्रीय एकता की जो प्रबल भावना जागृत हुई उसने स्वतन्त्रता प्राप्ति की इच्छा को दृढ़ बना दिया। अब कांग्रेस का अपने उदारवादी नेताओं से मोह भंग हो गया। स्वयं गोखले को कहना पड़ा- ‘नवयुवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है, यदि इनका परिणाम बंगाल का विभाजन ही होना था।’

इस प्रकार बंग-भंग की घटना ने भारतीय राजनीति में उग्रवाद को बढ़ावा दिया। इन घटनाओं ने उग्रवादी नेताओं की लोकप्रियता में भी वृद्धि की। जब ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादी नेताओं का दमन करना आरम्भ किया तो जनसाधारण और अधिक उद्वेलित हो उठा। उन्हीं दिनों कुछ युवकों ने रक्त-रंजित क्राति का मार्ग अपना लिया।

इस आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण परिणाम विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया जाना था। आगे चलकर गांधीजी ने स्वदेशी को राष्ट्रीय आन्दोलन में एक प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बंग-भंग आंदोलन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एक खाई उत्पन्न कर दी, जो उत्तरोतर गहरी होती गई और देश में साम्प्रदायिकता की भयानक समस्या उत्पन्न हो गई।

बंग-भंग आन्दोलन के दौरान अनेक स्थानों पर दंगे हुए तथा हिन्दुओं के साथ घोर अन्याय किया गया। यह आन्दोलन दिसम्बर 1911 तक चलता रहा। 1911 ई. में बंग-भंग को निरस्त करके अँग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करवाया। उसी वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाई गई। यह भारतीयों की बड़ी जीत थी।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मुख्य आलेख – उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन – गरमपंथी कांग्रेस

कांग्रेस का उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व की उत्पत्ति के कारण

उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध

सूरत की फूट

उग्रवादी नेतृत्व की कार्यशैली

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन

सूरत की फूट

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सूरत की फूट

उदारवादी नेताओं एवं उग्रराष्ट्रवादी नेताओं के बीच ई.1907 में हुए वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई। इन्हें नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस कहा जाता था। इस घटना को सूरत की फूट कहते हैं।

उदारवादियों और उग्रवादियों के अलग-अलग रास्ते

बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में, उदारवादियों और उग्रवादियों का अंतर्विरोध और अधिक गहरा हो गया। 1905 ई. में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्णा गोखले ने की। इस समय बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बायकाट और स्वदेशी आन्दोलन जोरों पर था। सरकार का दमनचक्र भी पूरे जोरों पर था।

इस कारण कांग्रेस के बहुत से सदस्य सरकार से अत्यधिक कुपित थे तथा बनारस सम्मेलन में हंगामा होने की आंशका थी। इस हंगामे से बचने की रणनीति तैयार करने के लिये उदारवादी नेताओं ने, मुख्य अधिवेशन से पहले, अलग से एक बैठक की।

बनारस के मुख्य अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों की पहली टकराहट, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के प्रश्न पर हुई। उदारवादी नेता, प्रिंस के हार्दिक स्वागत का प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे किंतु तिलक और लाजपतराय इस प्रस्ताव के विरोध में थे।

अंत में तिलक एवं लाजपतराय ने इस शर्त पर विरोध को त्याग दिया कि अधिवेशन के कार्यवाही विवरण में, प्रिंस के स्वागत का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ नहीं लिखा जायेगा। इसके बाद उग्रवादियों द्वारा अधिवेशन में, सरकार द्वारा बंगाल के आन्दोलन को कुचलने के लिये किये जा रहे प्रयासों की निन्दा का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव पर दोनों गुटों के बीच विरोध और मुखर हो गया।

दोनों गुटों के बीच अंतर्द्वन्द्व का तीसरा बिंदु स्वदेशी आंदोलन था। उग्रवादी नेता विदेशी बायकाट और स्वदेशी आन्दोलन को सारे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी नेता, इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे।

उदारवादी नेता पं. मदनमोहन मालवीय ने खुले अधिवेशन में जोर देकर कहा कि मैं बॉयकाट के पक्ष में नहीं हूँ। इस पर उग्रवादी भी भड़क गये। अंत में लाला लाजपतराय ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। इस प्रकार यह अधिवेशन बिना किसी और बड़ी घटना के सम्पन्न हो गया।

अगला अधिवेशन 1906 ई. में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन के कुछ महीने पहले से ही उग्रवादियों के गुट ने लोकमान्य तिलक अथवा लाला लाजपतराय को अध्यक्ष बनाने की मुहिम आरम्भ कर दी किन्तु उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए बड़ी तिकड़मबाजी की।

स्वागत समिति के अध्यक्ष भूपेन्द्रनाथ बसु ने, स्वागत समिति की राय लिए बिना ही दादाभाई नौरोजी को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनने के लिये लिख भेजा। इस प्रकार 81 वर्षीय नौरोजी को कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। उग्रवादियों ने नौरोजी का विरोध करना उचित नहीं समझा। दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया-

(1.) आन्दोलन करते रहना समीचीन है।

(2.) ब्रिटिश सरकार आन्दोलन को बर्दाश्त करने की मानसिकता नहीं रखती है; किंतु निरन्तर आन्दोलन करते रहने से अन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरकार झुक जायेगी।

(3.) आन्दोलन लोकतान्त्रिक, वैधानिक तथा उपद्रवों से दूर रहने वाले हों।

इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव पास किये गये जिनमें से निम्नलिखित प्रस्ताव उग्रवादियों की नीतियों के अनुकूल रहे-

(1.) जब तक बंग-विभाजन समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक आन्दोलन अनवरत चलता रहे। दोनों बंगाल मिलकर पुनः एक हों।

(2.) ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जारी रहे।

(3.) सरकार की दमन नीति की घोर भर्त्सना की गई।

दादाभाई नौरोजी के व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस का यह अधिवेशन टूटने से बच गया परन्तु इस अधिवेशन का परिणाम सुखद नहीं हुआ, क्योंकि दोनों दल, इस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की अपने अनुकूल व्याख्या करते रहे।

सूरत की फूट

यद्यपि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादी अपने कुछ प्रस्तावों को पारित करवाने में सफल रहे परन्तु उदारवादी नेता उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने को तैयार नहीं थे। अतः दोनों गुटों में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन पर कब्जा करने की स्पर्धा आरम्भ हो गई।

उदारवादी नेता हर कीमत पर कांग्रेस पर अपना कब्जा बनाए रखने पर तुले थे और उग्रवादी नेता, उदारवादियों को हटाकर कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में लेने को आतुर थे। 1906 ई. के कलकत्ता अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 ई. में नागपुर हो।

22 सितम्बर 1907 को कांग्रेस की स्वागत समिति की बैठक में दोनों पक्षों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि उदारवादियों ने कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर के स्थान पर सूरत में करने का निर्णय लिया। सूरत में उदारवादी नेताओं का प्रभाव अधिक था।

कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के दोनों गुटों के शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। 27 दिसम्बर 1907 को उदारवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया किन्तु उग्रवादियों ने लाला लाजपतराय का नाम प्रस्तावित करने का निश्चय किया।

उस समय कांग्रेस में उदारवादियों का बहुमत था तथा लालाजी का जीतना कठिन था। इस कारण लालाजी ने इस पद के लिए अनिच्छा प्रकट की। इस पर उग्रवादियों ने बारीसाल के अश्विनी कुमार दत्त का नाम प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित और समर्थित होते ही, तिलक ने स्वागत समिति के अध्यक्ष के पास दो बार अपना नाम भेजा तथा आग्रह किया कि मुझे बोलने दिया जाये किंतु स्वागत समिति के अध्यक्ष ने तिलक को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसी बीच रासबिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

तिलक, उदारवारियों की इस घपलेबाजी से तिलमिला गये। उन्होंने स्वयं-सेवकों को धकेल कर माइक अपने हाथ में ले लिया और भाषण देने लगे। तिलक की इस कार्यवाही से अधिवेशन में हंगामा मच गया। गरम दल वाले कह रहे थे कि उन्हें सुना जाये और नरम दल वाले चीख रहे थे कि तिलक बैठ जाएं।

तिलक कहते रहे कि उन्हें अपनी बात कहने का पूरा-पूरा अधिकार है, इसलिये उन्हें सुना जाये। जब तिलक नहीं माने तो बहुत से उदारवादी नेता एकजुट होकर तिलक पर टूट पड़े और उन्हें पकड़ कर, माइक से दूर खींचने लगे। तभी एक नोकदार मराठा जूता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के गाल पर लगा और फिर उछल कर फीरोजशाह मेहता पर जा गिरा।

इसके बाद चारों तरफ जूते चलने लगे। अधिवेशन में उपस्थित लोग, एक दूसरे को कुर्सियों और लाठियों से मारने लगे। गाली-गलौच और घूसेबाजी का तो कोई अंत ही नहीं था। बहुत से लोगों के शरीर से रक्त बहने लगा। इस पर पुलिस ने अधिवेशन स्थल पर प्रवेश किया।

पुलिस के सामने कठिनाई यह थी कि उदारवादी और उग्रवादी गुटों के नेताओं को अलग करना कठिन था। इसलिये पुलिस ने सब लोगों को हॉल से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित कर दिया गया।

अधिवेशन के स्थगित होने के बाद अमृत बाजार पत्रिका के सम्पादक मोतीलाल घोष, बी. सी. चटर्जी तथा लाला हरिकिशन लाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की एकता को बनाये रखने के प्रयास किये।

तिलक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो गये किंतु उन्होंने शर्त रखी कि उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाये। उदारवादी नेताओं ने समझौता करने से मना कर दिया तथा अधिवेशन स्थगित होने के अगले ही दिन उन्होंने अपना पृथक सम्मेलन करने के लिये एक नोटिस जारी कर दिया।

उदारवादियों द्वारा आयोजित पृथक् अधिवेशन में कांग्रेस के 1600 में से 900 सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया गया जिसे कांग्रेस का संविधान बनाने का कार्य दिया गया। इस प्रकार उदारवादी कांग्रेसी, गोखले के नेतृत्व में तथा उग्रवादी कांग्रेसी, महात्मा तिलक के नेतृत्व में अलग हो गये।

उदारवादी गुट स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने लगा जबकि उग्रवादी गुट स्वयं को राष्ट्रीय पार्टी कहने लगा। उदारवादियों ने पहले की ही तरह भारत की गोरी सरकार से सहयोग, समझौते और याचना का मार्ग अपनाया जबकि राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने तथा उग्र आंदोलन करने का मार्ग पकड़ लिया। इस समय ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार थी। इस सरकार से उदारवादी नेताओं को बहुत आशाएं थीं।

श्रीमती एनीबीसेन्ट को कहना पड़ा- ‘सूरत की फूट कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखःपूर्ण घटना है।’

सूरत की फूट के कारण

सूरत में कांग्रेस की फूट के लिये तीन बड़े कारण जिम्मेदार थे-

(1.) उदारवादी नेताओं का अहंकार

उदारवादी नेता आरम्भ से ही बड़े अहंकारी थे। एक तरफ वे अँग्रेजों से प्रार्थना कर रहे थे तथा दूसरी तरफ कांग्रेस को राष्ट्रवादियों के हाथों में जाने से रोकने के लिये तिकड़मबाजी का सहारा ले रहे थे। वे कांग्रेस के भीतर की बदलती हुई परिस्थितियों को भी समझने में असफल रहे।

(2.) उग्रवादियों की राष्ट्रवादी नीतियां

उग्रवादियों की राष्ट्रवादी नीतियां उन्हें सरकार से उग्र संघर्ष के लिये प्रेरित कर रही थीं और अब वे उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की राजनीति पर चलने को तैयार नहीं थे।

(3.) ब्रिटिश शासन की चालबाजियां

ब्रिटिश शासन पर्दे के पीछे काम कर रहा था। वह उदारवादी गुट की पीठ थपथपा कर उसे फूट के लिये उकसाता रहा ताकि कांग्रेस अपनी ऊर्जा सरकार से संघर्ष करने में व्यय करने के स्थान पर परस्पर संघर्ष में व्यय करे।

सूरत की फूट के परिणाम

कांग्रेस की इस फूट से गोरी सरकार बड़ी प्रसन्न हुई। लॉर्ड मिण्टो ने लिखा है- ‘सूरत में कांग्रेस का पतन अँग्रेजों की बड़ी जीत थी।’

सरकार ने कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाने के लिये उग्रवादी नेताओं के विरुद्ध नये सिरे से दमनचक्र आरम्भ कर दिया। उसने उग्रवादी नेताओं की चतुष्टयी अर्थात् लाला लाजपतराय, विपिनचंद्र पाल, बालगंगाधर तिलक तथा अरविन्द घोष को जेल में ठूंसने का निर्णय लिया।

(1.) अरविन्द घोष की गिरफ्तारी

1907 ई. में अलीपुर बम काण्ड के सम्बन्ध में श्री अरविन्द को उनके भाई वारीन्द्र घोष सहित बंदी बना लिया। बाद में वारीन्द्र घोष को आजीवन कारावास दिया गया।

(2.) लाला लाजपतराय की गिरफ्तारी

लाला लाजपतराय ने कांग्रेस अधिवेशन से लौटकर, पंजाब के लैंड एलीयनेशन तथा कोलोनाइजेशन कानूनों के विरुद्ध किसानों का जनमत तैयार किया। उनकी प्रेरणा से पंजाब के किसानों ने व्यापक प्रदर्शन किये जिससे अँग्रेजी शासन हिल गया। सरकार ने लाला लाजपतराय को भारत के बादशाह के प्रदेशों में अशांति मचाने के आरोप में बन्दी बनाकर बर्मा के माण्डले दुर्ग भेज दिया। उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

(3.) विपिनचंद्र पाल की गिरफ्तारी

: 1907 ई. में अलीपुर बम काण्ड के सम्बन्ध में श्री अरविन्द की गिरफ्तारी हुई तो विपिनचन्द्र पाल को साक्ष्य के लिए बुलाया गया परन्तु पाल ने जाने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें अदालत की मानहानि के आरोप में 6 माह का कारावास दिया गया। बाद में पाल राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत छोड़कर इंग्लैण्ड चले गये और 1908 से 1911 ई. तक वहीं रहे।

(4.) बालगंगाधर तिलक की गिरफ्तारी

अब सरकार तिलक को कारावास में ठूंसने का अवसर ढूँढने लगी। तिलक के समाचार पत्र केसरी में मुजफ्फरपुर बम्ब-काण्ड पर कुछ अग्रलेख प्रकाशित हुए थे जिनमें यह तर्क दिया गया था कि यदि स्वतन्त्रता के इच्छुकों से खुली सशस्त्र क्रान्ति सम्भव नहीं हो तो पराधीन जाति के सामने इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि बम आदि का प्रयोग करे।

इन्हीं अग्रलेखों के आधार पर तिलक को बंदी बनाया गया। उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई और न उनको अपने बचाव में कुछ कहने का अवसर दिया गया। जज की सहायता के लिए एक जूरी बनाई बई जिसमें सात यूरोपियन और दो पारसी थे।

तिलक ने अपने मुकदमे की स्वयं तैयारी की। उन्होंने अपने ऊपर लगाये गये अभियोगों का 21 घण्टे 10 मिनट तक तर्कसंगत भाषण द्वारा खण्डन किया परन्तु उनकी एक भी बात नहीं मानी गई और उन्हें 6 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

(5.) देश में क्रांतिकारी आंदोलन का आरम्भ

तिलक को बंदी बनाये जाने के बाद भारत भर में उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन आरम्भ हो गये। अनेक स्थानों पर जन-साधारण ने पुलिस का सामना किया जिनमें 15 व्यक्ति मारे गये और 40 घायल हुए। जनता को इस आंदोलन से दूर करने के लिये सरकार ने दो नये कानून बनाये-

(अ.) एक्स्पलोजिव सब्सटैंसेज एक्ट : इस कानून के द्वारा विस्फोटक पदार्थों के लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

(ब.) इन्साइटमेंट टू ऑफेन्सेज एक्ट : इस कानून के द्वारा सरकार ने राजद्रोह की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगा दी।

भारतीय जनता पर इन दोनों कानूनों का असर नहीं हुआ। पूरे देश में आंदोलन जोर पकड़ने लगा। अब सरकार किसी भी संस्था पर सन्देह होने से ही उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती थी। सरकार ने इस कानून का भरपूर दुरुपयोग किया।

ढाका की अनुशीलन समिति, मैमनसिंह की सुहृद समिति, बारीसाल की स्वदेश बाँधव समिति आदि अनेक संस्थाएँ शान्ति पूर्वक एवं अंहिसात्मक विधि से कार्य कर रही थीं किंतु इन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सरकार की इस दमनकारी नीति से देश के नवयुवकों का खून खौल उठा और उन्होंने सशस्त्र क्रान्ति का मार्ग पकड़ा। उन्होंने सरकार से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से बम बनाने आरम्भ कर दिये।

मार्ले-मिण्टो सुधार एक्ट 1909

ब्रिटिश सरकार ने एक तरफ तो उग्रवादियों को जेल में ठूंसने का मार्ग अपनाया तो दूसरी ओर उदारवादियों को सन्तुष्ट करने के लिए उनकी कुछ मांगें मान लीं। 1909 ई. के मार्ले-मिण्टो सुधार इसी नीति के परिणाम थे। इन सुधारों के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को स्थान दिया गया; प्रान्तों के गवर्नरों की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई; विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।

उन्हें बजट तथा अन्य विषयों पर बहस करने और प्रस्ताव रखने के अधिकार दिये गये। सरकार ने मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व दिया। नरम पंथी नेताओं ने इन सुधारों का स्वागत किया। गोखले की धारणा थी कि सरकार का यह कदम निःसन्देह उदार एवं उचित है।

वे अनुरोध कर रहे थे कि जनता उनको स्वीकार करे और सरकार का अभिनन्दन करे। उग्रवादियों का कहना था कि ये सुधार भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए किये गए थे।

कांग्रेस के 1910 ई. के इलाहाबाद अधिवेशन में उदारवादी नेताओं द्वारा भी मार्ले-मिण्टो सुधार की कड़ी आलोचना की गई तथा उसे हिन्दुओं एवं मुसलमानों में फूट डालने वाला एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने वाला बताया गया।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मुख्य आलेख – उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन – गरमपंथी कांग्रेस

कांग्रेस का उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व की उत्पत्ति के कारण

उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध

सूरत की फूट

उग्रवादी नेतृत्व की कार्यशैली

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन

उग्रवादी नेतृत्व की कार्यशैली

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उग्रराष्ट्रवादी नेता श्री अरविंद घोष

उग्रवादी नेतृत्व की कार्यशैली कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से बिल्कुल अलग थी। उग्रवादी नेता अंग्रेज सरकार के समक्ष अनुनय-विनय की शब्दाली का प्रयोग करने के स्थान पर सरकार का प्रत्यक्ष विरोध करने के समर्थन में थे।

उग्रवादी गुट का प्रादुर्भाव, उदारवादी नेताओं की कार्यशैली के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अतः स्वाभाविक था कि उग्रवादी नेताओं की कार्यशैली उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न थी।

उग्रवादी नेतृत्व की कार्यशैली

उग्रवादियों की कार्यशैली में निम्नलिखित मुख्य तत्व सम्मिलित थे-

(1.) आवेदन-निवेदन की नीति में अविश्वास

उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त भारत की कल्पना नहीं करते थे इसलिये वे सरकार से सहयोग एवं अनुनय का मार्ग अपनाने पर जोर देते थे जबकि उग्रवादी नेता आवेदन-निवेदन और याचना की नीति में विश्वास नहीं करते थे। वे भारतीयों द्वारा अँग्रेजी साम्राज्य से सहयोग करने की नीति को भी उचित नहीं समझते थे।

(2.) राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता में विश्वास

उग्रवादी नेता भारतीयों के लिये स्वराज्य चाहते थे तथा स्वराज्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की आवश्यकता अनुभव करते थे। वे जन साधारण में राष्ट्र-प्रेम एवं बलिदान की अटूट भावना विकसित करना चाहते थे जिससे घबराकर गोरी सरकार भारत से चली जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे।

(3.) जन साधारण को संगठित करने हेतु धार्मिक समारोहों का प्रयोग

इस काल में भारत का सम्पन्न वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग एवं मध्यम वर्ग पश्चिमी शिक्षा एवं जीवन शैली के आकर्षण में फंसे हुए थे। इन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए उनके समक्ष भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्थापित करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से तिलक ने महाराष्ट्र में जन साधारण के स्तर पर गणेश पूजन तथा शिवाजी उत्सव मनाने की परम्परा आरम्भ की। अरविन्द घोष ने बंगाल में एक माह तक चलने वाली काली पूजा आरम्भ की। लाला लाजपतराय ने पंजाब में आर्य समाज आन्दोलन को सशक्त बनाने का काम किया। इस प्रकार इन उग्रवादी नेताओं ने इन धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों को व्यापक रूप देकर उन्हें राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक चेतना उत्पन्न करने का प्रभावी माध्यम बना दिया।

(4.) द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विकास

राष्ट्रवादी नेताओं ने जनसाधरण को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उठ खड़े होने एवं उनमें एकता की भावना उत्पन्न करने के लिये व्यापक स्तर पर सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों को आरम्भ किया था किंतु अँग्रेजों ने इन समारोहों की आड़ में मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध उकसाया तथा कट्टर मुस्लिम नेताओं को पृथकतावादी आन्दोलन आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया।

सरकार द्वारा उग्र राष्ट्रवाद को मुस्लिम-विरोधी बताकर उसे असफल करने के प्रयास किये गये। इस कारण भारत में द्वि-राष्ट्रवाद के सिद्धान्त का विकास हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में एक राष्ट्र नहीं होकर दो राष्ट्र बसते हैं- पहला हिन्दू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। इस विचार से प्रभावित होकर अनेक मुसलमानों ने स्वयं को राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर कर लिया तथा 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना की।

(5.) राष्ट्रवादी शिक्षा के विकास की आवश्यकता

उग्रवादी नेता भारत में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति स्थापित करना चाहते थे जो देशभक्त नागरिक तैयार कर सके। उनका मानना था कि अँग्रेजी शिक्षा पद्धति से मानसिक गुलाम तैयार किये जा रहे हैं। यदि भारतीय नौजवानों में स्वतंत्र चिंतन की योग्यता उत्पन्न हो जाये तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतः गति प्राप्त हो जायेगी।

इस विचार से प्रेरित होकर उग्रवादी नेताओं ने देश भर में थियोसॉफिकल स्कूल और कॉलेज, डी. ए. वी. स्कूल, हिन्दू कॉलेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय आदि स्थापित कियेे। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीयता के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर अँग्रेजों ने मुसलमानों तथा अन्य धर्मावलम्बियों को भी अपनी अलग शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिये उकासाया जिनमें उन धर्मों, मतों एवं पंथों की धार्मिक शिक्षा दी जाने लगी।

उग्र राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएँ

भारत एक समष्टिवादी देश है जिसमें परम्परा से ही प्राणी मात्र के प्रति दया एवं शरण देने का भाव रहा है। इस कारण भारतीय लोग सनातन रूप से सांस्कृतिक उच्चता, परस्पर सहयोग और शांति के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे न कि राजनीतिक सीमाओं पर आधारित राष्ट्रवाद के सिद्धांत में।

भारत में राष्ट्रवाद का विचार यूरोप से आया जहाँ छोटे-छोटे देश अपने राष्ट्र के गौरव की वृद्धि के लिये सैंकड़ों सालों से एक-दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। बीसवीं सदी के आरम्भ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। उग्र राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से थीं-

(1.) उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नेता, उन्नीसवीं सदी में भारत में चले अनेकानेक धर्मिक एवं समाजिक सुधार आन्दोलनों से प्रभावित थे।

(2.) उग्र राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य शिक्षा एवं जीवन शैली को भारत के लिये विनाशकारी मानते थे। वे भारतीयों के लिये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते थे।

(3.) उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था न कि ब्रिटिश सरकार की अनुकम्पा प्राप्त करके नागरिक अधिकारों में वृद्धि करवाना।

(4.) उग्र राष्ट्रवादी नेता देशवासियों में राष्ट्रीयता का विकास चाहते थे। वे युवाओं में स्वतंत्र चिंतन एवं उच्च चारित्रिक गुणों का विकास करके ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो अपने देश की आजादी के लिये संघर्ष कर सके।

(5.) उग्र राष्ट्रवादियों को अँग्रेजों की न्यायप्रियता एवं परोपकारिता के दावों में विश्वास नहीं था।

(6.) उग्रवादी देशहित, आत्मनिर्भरता एवं ईश्वर में विश्वास करते थे।

(7.) उग्रवादियों का विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए भारत को ब्रिटेन से आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ने आवश्यक हैं।

उदारवाद तथा उग्रराष्ट्रवाद में अन्तर

उदारवाद कांग्रेस के आरम्भिक काल का दौर था और उग्र राष्ट्रवाद उसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न भारत की स्वाभाविक चेतना का प्राकट्य। इस कारण इन दोनों विचारधाराओं में पर्याप्त अंतर थे। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि इन दोनों विचार धाराओं के उद्देश्यों में जितना अधिक अंतर था उतना ही अधिक अंतर उनके साधनों में भी था। इस अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है-

(1.) राजनीतिक उद्देश्यों में अंतर

उदारवादियों एवं उग्रवादियों के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत बड़ा अंतर था। उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ही उत्तरदायी सरकार की कल्पना करते थे। वे अँग्रेजों के रहने में ही भारत का कल्याण समझते थे। एक बार लॉर्ड हार्डिंग ने गोखले से कहा- ‘तुम्हें कैसा लगेगा यदि तुम्हें मैं यह कहूँ कि एक माह में ही समस्त ब्रिटिश अधिकारी और सेना भारत छोड़ देंगे।’

इस पर गोखले का उत्तर था- ‘मैं इस समाचार को सुनकर प्रसन्नता अनुभव करूंगा किन्तु इससे पूर्व कि आप लोग अदन तक पहुँचेगें, हम आपको वापस आने के लिये तार कर देंगे।’

उदारवादियों से ठीक उलट, उग्रवादियों ने देश के लिये स्वराज की मांग की। तिलक का कहना था कि जितनी जल्दी हो सके अँग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए। इससे भारतीयों को अपार प्रसन्नता होगी। उग्रवादी नेताओं का मानना था कि विदेशी सुशासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वशासन से श्रेष्ठ नहीं हो सकता।

(2.) राजनीतिक आंदोलन के तरीके में अंतर

उदारवादी नेता, संवैधानिक उपायों, अनुनयों, विनम्र प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों, ज्ञापनों, अधिवेशन में परित प्रस्तावों तथा भाषणों के माध्यम से भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि चाहते थे। वे अपनी सुविधा भोगी जिंदगी में व्यवधान उत्पन्न करके जेल जाने को तैयार नहीं थे।

उन्होंने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिये साम्राज्यवादियों के देश इंग्लैण्ड में जाकर भी अभियान चलाया तथा सरकार से सहयोग करने का मार्ग अपनाया। इसके विपरीत उग्र राष्ट्रवादी नेता, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये उग्र राष्ट्रीय आंदोलन एवं राजनीतिक संघर्ष में विश्वास करते थे।

वे सड़कों पर लाठियां खाने एवं जेल जाने के लिये तैयार थे। विदेशी शासन से सहयोग का विचार उन्हें तनिक भी मान्य नहीं था। वे स्वराज्य को अपना अधिकार मानकर उसे स्वयं प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार से सहानुभूति, भीख एवं उदारता की अपेक्षा नहीं थी।

विपिनचन्द्र पाल का कहना था- ‘कोई किसी को स्वराज्य नहीं दे सकता। यदि आज अँग्रेज उन्हें स्वराज्य देना चाहें तो वह ऐसे स्वराज्य को ठुकरा देंगे क्योंकि मैं जिस वस्तु को उपार्जित नहीं कर सकता; उसे स्वीकार करने का भी पात्र नहीं हूँ।’

तिलक का कहना था कि- ‘राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ेगा…… अँग्रेजों के साथ सहयोग करना और भिक्षा तथा उपहार, वरदानों के रूप में अधिकार प्राप्त करना नितान्त भ्रामक है।’

लाला लाजपतराय ने 1905 ई. के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था- ‘एक अँग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है। मेरे विचार में भिखारी है ही इस योग्य कि उससे घृणा की जाये। अतः हमारा कर्त्तव्य है कि अब हम अँग्रेजों को दिखा दें कि हम भिक्षुक नहीं हैं। हमारा आदर्श भीख मांगना नहीं, वरन् आत्म-निर्भरता है।’

(3.) भारतीय संस्कृति से लगाव में अंतर

उदारवादी नेता पाश्चात्य शिक्षा एवं जीवन शैली से प्रभावित थे। वे अँग्रेजों की न्यायप्रियता एवं परोपकारिता में विश्वास करते थे। इस कारण वे भारत के पश्चिमीकरण के समर्थक थे। गोपालकृष्ण गोखले का विचार था कि भारतीय परम्पराएं भारत के धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातान्त्रिक आधुनिक राष्ट्र बनने के मार्ग में बाधक हैं।

जबकि उग्रवादी नेता, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करते थे और हिन्दू राष्ट्रवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन महत्त्व पर आधारित था। तिलक तथा अन्य उग्रवादी नेताओं ने हिन्दू संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रचार किया।

तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव तथा गणपति पूजा को पुनर्जीवित किया तथा विपिनचन्द्र पाल ने कलकत्ता में विराट स्तर पर काली पूजा की परम्परा आरम्भ की। लाला लाजपतराय ने आर्य समाज की गतिविधियों को बल प्रदान किया। गणपति पूजा के उत्सव में हिन्दुओं के साथ-साथ शिया और सुन्नी भी भाग लेते थे।

(4.) स्वदेशी आन्दोलन सम्बन्धी नीति में अंतर

कांग्रेस के मंच से 1891 ई. में विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का नारा दिया गया था परन्तु इस दिशा में कभी गम्भीर प्रयास नहीं किया गया था। उदारवादी नेतृत्व में स्वदेशी का विचार भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने तक ही सीमित था जबकि उग्रवादी नेतृत्व ने बंग-भंग आन्दोलन के दौरान स्वदेशी अपनाने के नारे को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बना लिया। उग्रवादी नेतृत्व ने स्वदेशी के विचार को प्रत्येक भारतीय वस्तु के साथ गहन अनुराग का स्वरूप प्रदान किया।

(5.) विदेशी विचारों एवं वस्तुओं के बॉयकाट सम्बन्धी नीति में अंतर

उदारवादी नेता विदेशी वस्तुओं एवं विचारों के बहिष्कार के घोर-विरोधी थे। उनका मानना था कि ऐसा करना अव्यावहारिक है तथा जनता की सेवा के लिए उपलब्ध सुनहरे अवसरों का परित्याग है। जबकि उग्रवादी नेता, विदेशी वस्तुओं के साथ-साथ विदेशी विचारों के बहिष्कार के भी समर्थक थे।

उनकी दृष्टि में बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था अपितु विदेशी शासन से असहयोग, सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का बहिष्कार तथा विदेशी सामान खरीदने-बेचने वालों का बहिष्कार भी सम्मिलित था।

(6.) शिक्षा सम्बन्धी विचारों में अंतर

ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा नीति पर पूर्ण रूपेण शिकंजा कस रखा था। इस पर भी उदारवादी नेता पाश्चात्य शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे। बंग-भंग आन्दोलन आरम्भ होने पर सरकार द्वारा सरकारी शिक्षा विभाग का उपयोग, छात्रों और शिक्षकों को बॉयकाट तथा स्वदेशी आन्दोलन से दूर रखने के लिए किया गया।

शिक्षा के सम्बन्ध में उग्रवादी नेताओं के विचार, उदारवादी नेताओं की नीति से बिल्कुल विपरीत थे। उग्रवादी नेता पाश्चात्य शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा चाहते थे तथा शिक्षा नीति पर विदेशी शासकों का अंकुश नहीं चाहते थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कहना था- ‘भारत में विदेशियों द्वारा शिक्षा का नियन्त्रण और निर्देशन सबसे ज्यादा अस्वाभाविक घटना है……… देश की आवश्यकताओं को पूरा करना ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य है।’

महाराष्ट्र में तिलक और पंजाब में लाजपतराय आदि नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया ताकि नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सके।

(7.) ब्रिटिश न्यायप्रियता में आस्था सम्बन्धी अंतर

उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। उनका ब्रिटिश प्रजातन्त्र में असीम विश्वास था। उदारवादियों के लिये अँग्रेजी शासन उनके लिए अभिशाप न होकर वरदान स्वरूप था। उनका यह भी मानना था कि एक दिन ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी भारत में वही अधिकार दे देगी जो इंग्लैण्ड में अँग्रेज जनता को प्राप्त थे।

उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि भारतीयों को स्वतन्त्रता पाने के लिए केवल अपने-आप पर ही भरोसा करना होगा। अँग्रेज अपनी इच्छा से भारत का शासन भारतीयों को नहीं सौपेंगे। इसके लिए संघर्ष करना होगा। उग्रवादी नेता भारत में अँग्रेजी शासन को अभिशाप मानते थे।

(8.) नेताओं की पृष्ठभूमि में अंतर

उदारवादियों का नेतृत्व शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में था जबकि उग्रवादी विचारधारा का नेतृत्व मध्यम वर्गीय और सामान्य पृष्ठभूमि से आये व्यक्तियों के हाथ में था। उदारवादी पक्ष भारतीय संस्कारों के ज्यादा अनुकूल नहीं था जबकि उग्रवादी पक्ष भारतीय आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल था।

(9.) ब्रिटिश नेताओं के समर्थन में अंतर

उदारवादियों को अनेक प्रतिष्ठित उदारवादी अँग्रेजों तथा ब्रिटिश सांसदों का समर्थन एवं सहयोग मिला परन्तु उग्रवादियों को ब्रिटिश नेताओं एवं जनमत से समर्थन अथवा सहयोग नहीं मिला। उदारवादियों को बढ़ावा देने के लिये भारत की गोरी सरकार ने उग्रवादियों को कुचलने की नीति अपनाई। उदारवादी नेताओं ने उग्रवादी नेताओं के बचाव के लिये कुछ नहीं किया।

उदारवाद तथा उग्र राष्ट्रवाद में समानताएँ

यद्यपि उग्र राष्ट्रवाद, उदारवाद की प्रतिक्रया में उत्पन्न हुआ था तथापि वे एक दूसरे के पूरक थे। उदारवादियों ने, कांग्रेस के रूप में उग्रवादियों के लिये एक पृष्ठभूमि तैयार की तथा उग्रवाद ने उसी कांग्रेस का उपयोग अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने में किया। दोनों ही सच्चे देशभक्त और देशप्रेमी थे। उदारवादी आलोचना, भाषण और प्रार्थना-पत्रों से सरकार को प्रभावित करना चाहते थे जबकि उग्रवादी सक्रिय आन्दोलन का मार्ग अपनाने के पक्ष में थे।

रामनाथ सुमन ने लिखा है- ‘जब हम नरम व गरम दोनों दलों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीयता के विकास में दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राजनीति के स्वाभाविक उपकरण हैं। वस्तुतः वे एक ही आन्दोलन के दो पक्ष हैं। एक ही दीपक के दो परिणाम हैं। पहला प्रकाश का द्योतक है; दूसरा गर्मी का। पहला बुद्धि-पक्ष है; दूसरा भाव-पक्ष है। पहला जहाँ कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, वहाँ दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना था।’

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि उदारवादियों एवं उग्रवादियों, दोनों का लक्ष्य एक सीमा तक ही एक जैसा था। दोनों ही पक्ष राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत बनाना चाहते थे। दोनों ही पक्षों के नेता राष्ट्रहित की भावना से प्रेरित होने के कारण उच्चकोटि के देश-भक्त थे।

दोनों ही पक्ष भारत की सर्वांगीण प्रगति चाहते थे किंतु इन दोनों के मार्ग तथा लक्ष्यों का अंतिम पड़ाव बिंदु अलग थे। उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार से सहयोग एवं समझौता करके, वैधानिक उपायों से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के समर्थक थे। उनका उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना नहीं था।

वे अँग्रेजों की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन चाहते थे जबकि तिलक आदि उग्रवादी नेताओं को राजनीतिक भिक्षावृत्ति पसन्द नहीं थी और वे अँग्रेजों द्वारा प्रदत्त सुराज के स्थान पर स्वयं द्वारा निर्मित स्वराज चाहते थे और इसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के समर्थक थे।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मुख्य आलेख – उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन – गरमपंथी कांग्रेस

कांग्रेस का उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व की उत्पत्ति के कारण

उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध

सूरत की फूट

उग्रवादी नेतृत्व की कार्यशैली

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन

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उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन करते समय हमें उनकी सफलताओं एवं विफलताओं दोनों पर विचार करना चाहिए। उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उदारवादी नेतृत्व के दौर से आगे बढ़ाया जिसके कारण कांग्रेस को जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त हो सका।

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन

उग्रवादियों की सफलताएँ

उग्रवादी आन्दोलन का प्रमुख क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था परन्तु इसका प्रभाव सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में व्याप्त था। उग्रवादी अथवा गरम दल नेताओं ने भारत के राजनीतिक जीवन में नये युग का सूत्रपात किया।

उन्होंने उदारवादियों की समझौतावादी राजनीति और ब्रिटिश न्यायप्रियता तथा ईमानदारी में विश्वास की नीति का परित्याग करके संघर्ष की नीति को अपनाया। उन्होंने भारतीय नवयुवकों में नवीन उत्साह का संचार किया तथा उनको आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास और आत्म-बलिदान की शिक्षा दी।

उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को जन-आन्दोलन में बदलने का प्रयास किया। इस कारण भारत के श्रमिक, किसान, शिक्षित बेरोजगार नवयुवक, असन्तुष्ट निम्न मध्यम वर्ग, कम वेतन पाने वाले बुद्धिजीवी तथा अन्य व्यवसायों में लगे लोग इस आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। उग्रवादियों ने ही इस बात को जोर देकर कहा कि राजनीतिक आजादी ही राष्ट्र का जीवन है।

उग्रवादियों की विफलताएँ

उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की सफलताएं बहुत बड़ी थीं किंतु उन्हें कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ असफलताएँ इस प्रकार से हैं-

(1.) उग्रवादियों ने भारतीय जन साधारण को आंदोलन का सही मार्ग तो दिखा दिया परन्तु वे जनता के उत्साह को संगठित आन्दोलन का रूप नहीं दे पाये।

(2.) 1907-1916 ई. की अवधि में, उदारवादियों का मनोबल गिरा हुआ था किंतु फिर भी उग्रवादी नेता न तो कांग्रेस पर कब्जा कर पाये और न ही उसके स्थान पर कोई नया लोकप्रिय दल बनाकर अपने संगठन का कौशल दिखा पाए।

(4.) उदारवादियों के विफल होते ही, ब्रिटिश सरकार ने पूरी ताकत के साथ उग्रवादियों की गतिविधियों को कुचलना आरम्भ कर दिया। 1908 ई. में समाचार पत्रों का मुंह बन्द करने के लिए समाचार पत्र विधेयक लागू किया गया, आतंकवादी अभियोगों से निपटने के लिए दंडविधि संशोधन अधिनियम (1908) लागू किया गया और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह सम्मेलन अधिनियम-1911 लागू किया गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा अन्य उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे उग्रवादियों को भारी धक्का लगा। रिहाई के बाद इनमें से बहुत से नेताओं का मनोबल टूट गया।

(4.) 1916 ई. में तिलक, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की एकता फिर से स्थापित करने में सफल रहे और एनीबीसेंट के साथ मिलकर होमरूल आन्दोलन चलाते रहे। जब 1919 ई. में मोहनदास गांधी ने असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव रखा तो तिलक और एनीबीसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उग्रवादी अथवा राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी किंतु उग्रवादी नेताओं के विरुद्ध उदारवादी नेताओं के अड़ियल रुख तथा उग्रवादी नेताओं का अंग्रेजी सरकार द्वारा किये गये दमन के कारण उग्रवादी नेता अधिक सफलताएँ अर्जित नहीं कर पाये।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मुख्य आलेख – उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन – गरमपंथी कांग्रेस

कांग्रेस का उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व

उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व की उत्पत्ति के कारण

उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध

सूरत की फूट

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भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

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भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

यदि यह कहा जाए कि भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की रीतियों-नीतियों से प्रेरित था, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

कांग्रेस के उग्रवादी नेता उग्र आंदोलन के समर्थक थे जिनमें असहयोग, प्रदर्शन, भाषण, बहिष्कार आदि उग्र उपायों का सहारा लिया जाता था। वे किसी भी स्थिति में हिंसक उपायों के समर्थक नहीं थे परन्तु आजादी के मतवाले कुछ युवाओं ने उग्रवादियों के संघर्ष के सिद्धान्त की व्याख्या न्याय-संगत हिंसा के रूप में की।

इस विचारधारा को अपनाने वालों को भारतीयों द्वारा क्रान्तिकारी तथा गोरी सरकार द्वारा आतंकवादी कहा गया। क्रान्तिकारी, भारत से ब्रिटिश शासन का अन्त करने के लिए हिंसा, लूट, हत्या जैसे किसी भी साधन का प्रयोग करना उचित मानते थे। अँग्रेज सरकार की दृष्टि में क्रान्तिकारी आतंकवाद, उग्र राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष था किन्तु दोनों की भिन्न कार्यपद्धति से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि क्रांति का पथ, राजनीतिक उग्रवाद से सर्वथा भिन्न था।

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

माना जाता है कि कांग्रेस के उग्रवादी आन्दोलन के विरुद्ध ब्रिटिश शासन का दमनचक्र तेज होने पर देशभक्तों के मन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा युवाओं के पास क्रान्तिकारी आन्दोलन के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया। इस कारण भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन आरम्भ हुआ किंतु वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के उग्रवादी आंदोलन आरम्भ होने पूर्व ही क्रान्तिकारी आन्दोलन का बिगुल बज उठा था।

बहावियों द्वारा सितम्बर 1871 में कलकत्ता में मुख्य न्यायधीश नार्मन की हत्या और फरवरी 1872 में अंडमान में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या को क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत तो नहीं कहा जा सकता किंतु ये हिंसक घटनायें युवा पीढ़ी को क्रांति के मार्ग पर ले जाने में प्रेरक सिद्ध हुईं। 1876 ई. में वासुदेव बलवन्त फड़के द्वारा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की घटना ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप स्पष्ट होने लगा।

लन्दन टाइम्स के संवाददाता वेलेन्टाइन शिरोल ने लिखा है- ‘क्रान्तिकारी एवं आतंकवादी आन्दोलन पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी और उसे कट्टरवादी हिन्दुओं ने प्रेरित किया था। गुप्त संगठन, जो हिंसा का प्रचार करते थे, धर्म से प्रेरणा लेते थे …..दक्षिण का ब्राह्मणवाद अत्यन्त लड़ाकू था और तिलक इसके नेता थे।’

शिरोल का यह कथन सही नहीं माना जा सकता क्योंकि पंजाब और बंगाल में गैर-ब्राह्मणों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाया था। आयोध्यासिंह ने लिखा है- ‘रूस और आयरलैण्ड के आतंकवादी आन्दोलन ने भारत के आतंकवादी आन्दोलन को पैदा करने और संगठित होने में बड़ा काम किया।’

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय होने के कारण

भारत में क्रान्तिकारी एवं आतंकवादी आन्दोलन का उदय लगभग उन कारणों से हूआ जिनके कारण उग्रवाद का उदय हुआ था। उग्रवादियों के विरुद्ध सरकार की दमनकारी नीति तथा कुछ अन्य घटनाओं ने इसे विशेष बल प्रदान किया। क्रान्तिकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे-

(1.) उदारवादियों की विफलता

उदारवादियों के संवैधानिक उपायों की असफलता के कारण भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मार्ग के प्रति विश्वास नहीं रहा। उन्हें लगने लगा था कि सरकार के समक्ष गिड़गिड़ाने और हाथ-पैर जोड़ने से ब्रिटिश सरकार, भारतीयों को स्वतन्त्रता देने वाली नहीं है। इसके लिए क्रान्तिकारी उपायों से अँग्रेजों में भय उत्पन्न करना होगा।

(2.) सरकार द्वारा भारतीयों का शोषण

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशकों में, देश के भीतर सरकारी नीतियों के विरुद्ध प्रबल असन्तोष व्याप्त था। जनता भुखमरी, बेरोजगारी, अकाल और महामारी से त्रस्त थी। क्रांति का मार्ग पकड़ने वाले वासुदेव बलवन्त फड़के ने न्यायालय में अपने वक्तव्य में कहा था- ‘भारतीय आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार ने जनता को इतना अधिक कुचल दिया है कि वे सदा अकाल और खाद्य पदार्थों की कमी से दुःखी रहते हैं। जहाँ दृष्टि डालो, वहीं ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिनसे हिन्दू और मुसलमानों के सिर लज्जा से झुक जाते हैं।’

ब्रिटिश शासन द्वारा किये गये आर्थिक शोषण तथा अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों के समय में सरकार द्वारा राहत कार्य न किये जाने की घटनाओं ने युवाओं को क्रान्ति के लिए प्रेरित किया।

(3.) मध्यम वर्ग में असंतोष

क्रान्तिकारी आन्दोलन मध्यम वर्ग में तेजी से फैला। इस मार्ग पर चलने वालों में अधिकांशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। इनमें से अधिकांश नवयुवक बेराजगार थे। सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने मध्यम वर्ग को बुरी तरह से प्रभावित किया था और उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखना कठिन हो गया था।

बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय परिवार निर्धन होने लगे थे। सरकार द्वारा किये जा रहे शोषण एवं कांग्रेस की असफलताओं ने नवयुवकों में क्रान्तिकारी प्रवृत्ति पैदा कर दी। यह क्रान्तिकारी भावना स्वतन्त्रता प्राप्ति की लालसा तथा भावी सुखी जीवन के स्वप्न से प्रेरित थी।

(4.) सरकार की स्वार्थपूर्ण नीतियाँ

भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन, सरकार की स्वार्थपूर्ण नीतियों का परिणाम था। मॉडर्न रिव्यू ने लिखा था- ‘आतंकवाद के अन्तिम कारण को सरकार की सोलह आने स्वार्थी, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी नीतियों में खोजना होगा….. ब्रिटिश शासकों ने जब राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए जारशाही के निरंकुश तरीकों को अपनाया तो क्रांतिकारियों ने उसका सामना करने के लिए रूसी आतंवादियों का रास्ता अपनाया।’

लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने क्रांतिकारी आन्दोलन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में दो बार अकाल पड़ा परन्तु अकाल-राहत कार्यों में सरकार का दृष्टिकोण अत्यन्त कठोर एवं अमानवीय रहा। कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित करके निगम की स्वायत्तता छीन ली।

कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर भारतीय विश्वविद्यालयों पर सरकारी शिकंजा कस दिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा दिया। कर्जन की जातीय भेद नीति ने लोगों को और अधिक उग्र बना दिया।

कर्जन ने घोषणा की- ‘केवल अँग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य है।’ कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंग-भंग के विरोध में जो आन्दोलन चला, सरकार ने उसे भी कठोरता से कुचलने का प्रयास किया।

भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय को पत्र लिखकर सूचित किया- ‘राजद्रोह और अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जो दिल दहलाने वाले दंड दिये जा रहे हैं, उनके कारण मैं अत्यन्त चिन्तित हूँ। हम व्यवस्था चाहते हैं किन्तु इसके लिए घोर कठोरता के उपयोग से सफलता नहीं मिलेगी। इसका परिणाम उल्टा होगा और लोग बम का सहारा लेंगे।’

भारत सचिव का अनुमान सही था। जब लोगों को सार्वजनिक रूप से आंदोलन चलाने की छूट नहीं मिली तो वे छिपकर आंदोलन चलाने लगे। मांटेग्यू चैम्सफोर्ड ने स्वीकार किया है- ‘दण्ड-संहिता की सजाओं और चाकू चलाने की नीति ने साधारण और बिगड़े नवयुवकों को शहीद बनाया और विप्लवकारी लोगों की संख्या बढ़ा दी।’

(5.) भारतीय संस्कृति का अपमान

अँग्रेजों ने भारतीयों के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का भी सार्वजनिक रूप से अपमान किया। 1883 ई. में बंगाल में एक अँग्रेज जज ने अदालत में हिन्दू देवता ठाकुरजी की प्रतिमा को कोर्ट में हाजिर करने के आदेश दिये। जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इस बात का विरोध किया तो उन्हें न्यायालय की मानहानि का दोषी ठहराकर दो माह की कैद की गई। पंजाब में गायों के सरकारी बूचड़खाने खोलने के लिये मुसलमानों को आगे किया गया। इन सब बातों ने युवकों को हत्या और मारकाट का मार्ग पकड़ने के लिये प्रेरित किया।

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन के उद्देश्य

प्रारंभिक क्रांतिकारियों का भावी कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था फिर भी वे जानते थे कि ब्रिटिश शासन को न तो संवैधानिक आन्दोलनों से हटाया जा सकता है और न कुछ बमों के बल पर। कुछ अँग्रेजों की हत्या कर देने से भारत स्वाधीन नहीं होगा। फिर भी, वे इस मार्ग को इसलिये आवश्यक समझते थे कि इससे भारतीयों में देश की स्वन्त्रता के लिए साहसपूर्ण काम करने की भावना उत्पन्न होगी तथा अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न होगा।

सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वारीन्द्र घोष ने क्रांतिकारियों का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा था– ‘कुछ अँग्रेजों को मारकर अपने देश को मुक्त करने की न तो हम आशा करते हैं और न हमारा वैसा मतलब ही है। हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार सहसपूर्ण कार्य करना और मरना चाहिए।’

मदनलाल धींगरा ने अपने मुकदमे की सुनवाई के समय न्यायालय में वक्तव्य देकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया- ‘मेरे जैसे निर्बल पुत्र के पास माता को भेंट चढ़ाने के लिए अपने रुधिर के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैंने वही भेंट दे दी। भारत में आज एक ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, वह यह कि मरा कैसे जाता है! उसे सिखाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम स्वयं मर कर दिखाएं।’

डॉ. सत्या एम. राय ने लिखा है- ‘आतंकवादियों में इस समय दो विचारधाराएं थीं और उनके क्रिया-कलापों के दो केन्द्र थे। कुछ नेता अँग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन करने के लिए भारतीय सेना से और यदि संभव हो तो अँग्रेजों की विरोधी विदेशी ताकतों से भी सहायता लेने में विश्वास रखते थे। दूसरी विचारधारा के नेता देश में हिंसात्मक कार्यक्रम जैसे, ब्रिटिश शासकों, पुलिस अधिकारियों एवं क्रांतिकारियों के विरुद्ध सूचना देने वाले मुखबिरों को कत्ल करने की नीति में विश्वास रखते थे।’

पहली विचारधारा को पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दूसरी विचारधारा को बंगाल और महाराष्ट्र में समर्थन मिला।

क्रांतिकारी आन्दोलन के दूसरे चरण में उसका स्वरूप भिन्न हो गया। क्रांतिकारियों ने आजादी के बाद भारत में समाजवादी समाज स्थापित करने की घोषणा की और लोगों के सामने गांधीवादी विचारधारा से अलग, दूसरा विकल्प रखा। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त के वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारी देश को पराधीनता से मुक्त कराकर देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। वे समाज से समस्त प्रकार की आर्थिक व सामाजिक असमानताओं का अन्त करना चाहते थे।

क्रांतिकारियों का मानना था कि विदेशी शक्तियों के हाथों पराधीन राष्ट्र के नागरिकों के लिये उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता है। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। क्रांतिकारियों की दृष्टि में भारत को पराधीन बनाने वाली ब्रिटिश सरकार अत्याचारी, शोषक तथा अन्यायी थी।

उस पर कांग्रेस तथा अन्य संस्थाओं के शांतिपूर्ण आंदोलनों का प्रभाव नहीं हो रहा था इसलिये हिंसात्मक उपायों से ही सरकार के मन में भारतवासियों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न किया जा सकता था। इसलिये क्रांतिकारी, अँग्रेज अधिकारियों तथा देशद्रोहियों की हत्या करना तथा सरकारी खजाने को लूटना अपराध नहीं मानते थे।

उनका व्यक्तिगत हत्याओं और डकैतियों में विश्वास नहीं था। व्यक्तिगत स्वार्थवश उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की। उनका उद्देश्य समाज में आतंक फैलाना नहीं था, अपितु अत्याचारी अँग्रेज अधिकारियों के मन में भय उत्पन्न करना था तथा उन्हें चेतावनी देना था कि यदि उन्होंने भारतीय जनता पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो उन्हें भारतीयों द्वारा पाठ पढ़ाया जायेगा। 

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन के क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली

क्रांतिकारियों के लक्ष्य की तरह उनकी कार्य प्रणाली भी स्पष्ट थी। उनका एक मात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासकों के मन में भय उत्पन्न करना था। उनकी कार्यप्रणाली में वे समस्त हिंसात्मक उपाय सम्मिलित थे जिनसे ब्रिटिश सरकार एवं उसके अधिकारियों के मन में भय उत्पन्न हो सके। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये-

(1.) जन सामान्य में राष्ट्र-प्रेम तथा स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों का प्रचार करके उनके मन में दासता से मुक्ति पाने की इच्छा उत्पन्न करना।

(2.) बेकारी और भुखमरी से त्रस्त लोगों को संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से निर्भय होने का संदेश देना एवं उनमें अपनी स्थिति को बदलने के लिये प्रयत्नशील होने की प्रेरणा देना।

(3.) आन्दोलनों एवं धमकियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को, अपनी शक्ति एवं संगठन का अनुमान कराना।

(4.) जनता से चन्दा एवं दान एकत्रित करके जनता को क्रांतिकारियों की गतिविधियों से जोड़ना। सरकारी कोष को लूटकर धन एकत्रित करना।

(5.) रेल लाइन, रेलवे स्टेशन, पुल, सरकारी कार्यालय, संसद आदि महत्वपूर्ण स्थलों तथा सरकारी अधिकारियों के वाहनों पर बम फैंककर देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना तथा सरकार में भय उत्पन्न करना।

(6.) भारतीयों पर अत्याचार करने वाले अँग्रेज अधिकारियों एवं उनके मुखबिरों को जान से मारकर भारतीयों पर हुए अत्याचारों का बदला लेना।

(7.) गुप्त स्थलों पर क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

(8.) जनता में प्रसार के लिये गुप्त स्थानों पर साहित्य का मुद्रण करवाना।

(9.) क्रांतिकारी घटनाओं को कार्यरूप देने के लिये दूरस्थ स्थानों पर मुद्रित सामग्री, हथियार, बम एवं धन को पहुंचाना।

(10.) सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर एवं क्रांतिकारी साहित्य चिपकाना तथा वितरित करना।

(11.) क्रांतिकारी घटना को कार्यरूप देते हुए पकड़े जाने पर भागने का प्रयास करने के स्थान पर स्वयं को गिरफ्तार करवाना तथा न्यायालय में अपने कृत्य को देशभक्ति के लिये किया गया कार्य सिद्ध करना।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समितियां स्थापित कीं जिनमें क्रांतिकारी सदस्यों को भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान कराया जाता था। राजद्रोह के सिद्धान्तों की शिक्षा और घातक शस्त्रों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता था।

प्रत्येक सदस्य को माँ काली के समक्ष शपथ दिलाई जाती थी कि वह अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करेगा तथा किसी भी स्थिति में दल की गतिविधियों को उजागर नहीं करेगा। पुलिस हिरासत में दी जाने वाली यातनाओं को सहन करेगा तथा सरकारी गवाह नहीं बनेगा। नये क्रांतिकारी सदस्यों को वरिष्ठ क्रांतिकारियों के निर्देशन में काम करना होता था।

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास

भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आरम्भ 1857 ई. से माना जा सकता है जिसे अँग्रेजों द्वारा बलपूर्वक कुचल दिया गया। 1872 ई. में पंजाब के नामधारी सिक्खों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कूका आन्दोलन चलाया। इसे भी अँग्रेजों ने क्रूरता पूर्वक कुचला। 1876 ई. में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का छोटा सा प्रयास हुआ। 1894 ई. में चापेकर बन्धुओं ने महाराष्ट्र में हिन्दू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा- ‘हमें शिवाजी और बाजीराव (प्रथम) की भांति कमर कसकर भयानक कार्यों में जुट जाना चाहिए। मित्रों, अब आपको ढाल-तलवार उठा लेनी होगी, हमें शत्रु के सैकड़ों सिरों को काट डालना होगा। हमें राष्ट्र-युद्ध के रण-क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दे देनी होगी। हमारे देश का नाम हिन्दुस्तान है; फिर यहाँ अँग्रेज राज्य क्यों कर रहे हैं?’

पूना में गणेशखण्ड नामक स्थान है जहाँ पर शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के कुछ दिन बाद ठीक उसी स्थान पर पूना के प्लेग कमिश्नर रैण्ड ने विक्टोरिया की 60वी वर्षगांठ का उत्सव मनाया। यह बात भारतीय युवकों को अच्छी नहीं लगी।

इसलिये 22 जून 1897 को दामोदर चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैण्ड तथा उसके सहायक आयर्स्ट को गोली मार दी। चापेकर बन्धुओं को फांसी हो गई। जिन लोगों ने मुखबिरी करके सरकार को चापेकर बंधुओं को जानकारी दी थी उन्हें चापेकर के दो अन्य भाइयों एवं नाटु-बंधुओं ने मिलकर मार डाला।

ये घटनाएं, क्रांतिकारी आन्दोलन के आरम्भिक चरण का अंग थीं। 1905 ई. में लॉर्ड कर्जन द्वारा किये गये बंग-भंग के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके बाद ही भारत के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारी आन्दोलन का व्यापक स्तर पर एवं संगठित रूप से प्रसार हुआ।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मूल अध्याय – भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

अन्य प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन

क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन

बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

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अमर शहीद खुदीराम बोस

बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

बंगाल में सशस्त्र क्रांति का मंत्र समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित हुआ। 1906 ई. में वारीन्द्र कुमार घोष  और भूपेन्द्र दत्त  ने मिलकर युगान्तर समाचार पत्र आरम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी भावना का प्रचार करना था। शीघ्र ही यह पत्र इतना लोकप्रिय हो गया कि इसकी 50,000 प्रतियां प्रतिदिन बिकने लगीं।

संध्या और नवशक्ति जैसे दूसरे पत्र भी क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करते थे। इन पत्रों में देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत और साहित्यिक रचनाएं छपती थीं। वारीन्द्र घोष के लेख पाठकों की धमनियों में उबाल लाने में का काम करते थे। एक लेख में उन्होंने लिखा- ‘मित्रो! सैकड़ों और हजारों व्यक्तियों की दासता अपने रुधिर की धार से बहाने को तैयार हो जाओ।’

अनुशीलन समिति की स्थापना

बंगाल में सबसे पहले स्थापित होने वाला क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को सतीशचन्द्र बसु ने की। बाद में बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र ने इसका नेतृत्व संभाला। बंगाल में इसकी लगभग 500 शाखाएं स्थापित हो गईं।

अरविन्द घोष, जतींद्रनाथ वंद्योपाध्याय (जतीन उपाध्याय), चितरंजन दास, सिस्टर निवेदिता, वारीन्द्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य आदि अनेक क्रांतिकारी, अनुशीलन समिति से जुड़ गये। अनुशीलन समिति की स्थापना एक व्यायामशाला के रूप में हुई।

प्रकट रूप से समिति स्थान-स्थान पर क्लब अथवा केन्द्र खेलकर नौजवानों को ड्रिल और तरह-तरह के व्यायाम, लाठी संचालन, तलवारबाजी, कटार चलाने, घुड़सवारी करने, तैरने तथा मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देती थी। इन्हीं नौजवानों में से चुने हुए कुछ लोगों को गुप्त क्रांतिवादी कार्यों में लगाया जाता था।

1905 ई. में बंग-भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी आन्दोलन से गुप्त क्रांतिकारी कार्यों को बल मिला। सैकड़ों नौजवान अनुशीलन समिति के सदस्य बन गये और बंगाल के विभिन्न हिस्सों में उसकी सैकड़ों शाखाएं खुल गईं परन्तु इन्हीं दिनों में विपिनचन्द्र पाल तथा चितरंजनदास आदि कुछ बड़े नेता अनुशीलन समिति से अलग हो गए।

क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन

समिति ने कुछ पुस्तकों का प्रकाशन करवा कर उन्हें जन सामान्य में वितरित किया। 1905 ई. में भवानी मन्दिर नामक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें शक्ति की देवी काली की पूजा का महत्त्व प्रतिपादित किया गया। दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति थी जिसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सैनिक शिक्षा और युद्ध आवश्यक है।

मुक्ति कौन पथे? नामक पुस्तक में युगान्तर के कई चुने हुए लेखों का संग्रह प्रकाशित किया गया। बकिंमचन्द्र चट्टोपाध्याय के आनन्दमठ नामक उपन्यास को भी काफी प्रचारित किया गया। वन्देमातरम, न्यू इण्डिया आदि क्रांतिकारी समाचार पत्र भी निकाले गये।

बैमफील्ड फुलर पर बम फैंकने की कार्यवाही

क्रांतिकारियों ने गोपनीय रूप से बड़ी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र एकत्र किया। वारीन्द्र घोष और उनके साथियों ने 11 रिवाल्वर, 4 राइफलें और 1 बन्दूक इकट्ठी कीं। इस गुट में सम्मिलित होने वाले उल्लासकर दत्त ने बम बनाने का छोटा कारखाना खोला। उनके साथ हेमचन्द्र दास (कानूनगो) भी इस काम में लग गये।

वे पेरिस से बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर आये थे। जब सरकार ने क्रांतिकारियों को तंग करना आरम्भ किया तो क्रांतिकारियों ने कुछ अँग्रेज अधिकारियों को मार देने का निश्चय किया। पहला बम पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर बैमफील्ड फुलर को मारने के लिए बनाया गया। बम फैंकने का दायित्व प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। प्रफुल्ल चाकी अपने काम में असफल रहा।

गवर्नर की ट्रेन पर बम फैंकने की कार्यवाही

6 दिसम्बर 1907 को बंगाल के गवर्नर की ट्रेन को मेदिनीपुर के पास उड़ाने का प्रयास किया गया। ट्रेन सिर्फ पटरी से उतर कर रह गई। कोई हताहत नहीं हुआ।

ढाका के मजिस्ट्रेट की हत्या

23 दिसम्बर 1907 को ढाका के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी गई।

विपिनचन्द्र पाल की गिरफ्तारी

1907 ई. में विपिनचन्द्र पाल ने मद्रास का दौरा किया तथा मद्रास प्रवास में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जो भाषण दिये जिनका सार यह था कि हम ब्रिटिश शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं। उनके भाषणों ने मद्रासी नवयुवकों में क्रांतिकारी भावना का संचार किया।

जब सरकार ने विपिनचन्द्र पाल को बंदी बना लिया तब उनकी रिहाई के लिए मद्रास में भी प्रदर्शन हुए। पाल की रिहाई के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस पर सरकार ने सभा के प्रमुख आयोजकों को बन्दी बना लिया। इसकी प्रतिक्रिया में टिनेवली में उपद्रव हुए।

सरकार ने मद्रास से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा आन्दोलनकारी नेताओं को बन्दी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया। इस कारण जनता, सरकार के विरुद्ध एकजुट होने लगी।

अलीपुर षड़यन्त्र तथा मानिकतल्ला केस

30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जिला जज डी. एच. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड पहले कलकत्ता में चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट रह चुका था और उसने क्रांतिकारियों को अमानवीय दण्ड दिये थे। उसने युगान्तर, वंदेमातरम्, संध्या और नवशक्ति समाचार पत्रों के पत्रकारों को सजाएं दी थीं।

उसने क्रांतिकारी सुशील कुमार सेन को 15 बेंत मारने की सजा दी जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। दुर्भाग्यवश जिस घोड़ागाड़ी पर बम फेंका गया था, वह किंग्सफोर्ड की गाड़ी से मिलती-जुलती मिस्टर कैनेडी की गाड़ी थी और गाड़ी में उसकी पत्नी और पुत्री बैठी थीं। वे दोनों मारी गईं।

खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी घटनास्थल से भाग निकले। 1 मई 1908 को खुदीराम बोस को वाइनी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी को समस्तीपुर स्टेशन पर पहचान लिया गया। जब उन्होंने देखा कि पुलिस से बचना सम्भव नहीं है तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली।

क्रांतिकारियों ने नन्दलाल नामक उस पुलिस दरोगा को गोली मार दी जिसने खुदीराम बोस को पकड़ा था। इस पर कलकत्ता पुलिस ने क्रांतिकारियों के अनेक अड्डों पर छापे मारे तथा मानिकतल्ला के कारखाने से हथियार जब्त कर लिये। ब्रिटिश साम्राजय के विरुद्ध षड़यन्त्र करने के अपराध में 30 लोगों पर अभियोग लगाये गये। बाद में 6-7 और लोगों को भी सम्मिलित कर लिया गया। यह मुकदमा अलीपुर षड़यन्त्र तथा मानिकतल्ला केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इस अभियोग की सुनवाई के दौरान नरेन्द्रनाथ गोसाईं, पुलिस का मुखबिर बन गया। वह अपनी गवाही देता उससे पहले ही कन्हाईलाल दत्त और सत्येन्द्रनाथ बोस ने उसे जेल में ही मौत के घाट उतार दिया। उन दोनों को बाद में फांसी की सजा दी गई। मुकदमे की सुनवाई के समय अदालत से बाहर निकलते हुए पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट को गोली मार दी गई।

मुकदमे की पैरवी करने वाले सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को भी क्रांतिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। मुकदमे के फैसले के अनुसार वारीन्द्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचन्द्र दास और उपेन्द्रनाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी, विभूति भूषण सरकार, ऋषिकेश, फौजीलाल और इन्द्रभूषण राय को दस-दस साल तथा अन्य लोगों को सात-सात साल की काला पानी की सजा दी गई।

अरविन्द घोष को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया। अलीपुर षड़यन्त्र केस ने कुछ दिनों के लिए क्रांतिकारियों के कलकत्ता केन्द्र की रीढ़ तोड़ दी। उनके प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गये। सरकारी आतंक ने उनके संगठन को छिन्न-भिन्न कर दिया।

ढाका में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

अलीपुर षड़यन्त्र केस के बाद क्रांतिकारी कार्यों का केन्द्र ढाका बन गया। पुलिनदास और यतीन्द्रनाथ मुकर्जी क्रांतिकारियों के नेता थे। अगस्त 1910 में पुलिनदास को ढाका षड़यन्त्र केस में गिरफ्तार किया गया। इस केस में उन्हें सात साल की काले पानी की सजा दी गई। अब बारीसाल, क्रांतिकारियों का केन्द्र बन गया। मई 1913 में बारीसाल षड़यन्त्र केस चला और कई क्रांतिकारियों को सख्त सजाएं दी गईं। यद्यपि सरकार क्रांतिकारियों की शक्ति को तोड़ने की पूरी कोशिश करती रही, फिर भी वे अपना काम करते रहे।

पूर्वी बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

पूर्वी बंगाल का चटगांव बन्दरगाह क्रांतिकारियों का केन्द्र बना हुआ था। इनके संगठन का नाम चटगांव रिपब्लिकन आर्मी था। इसके नेता सूर्यसेन थे। इस संगठन के सदस्य जन-साधारण के बीच क्रांति का प्रचार करते थे। इस संगठन ने बम बनाने का कारखाना और गैरकानूनी छापाखाना भी खोल रखा था।

18 अप्रैल 1930 की रात्रि में सूर्यसेन के नेतृत्व में लगभग 50 युवक-युवतियों ने फौजी वेशभूषा पहनी और रिवाल्वरों तथा बमों से लैस होकर चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर आक्रमण किया। एक अधिकारी को मौत के घाट उतार कर उन्होंने वहाँ रखी समस्त बन्दूकों को लूट लिया।

इन क्रांतिकारियों ने चटगांव के समस्त थानों पर कब्जा करके सड़कों पर नाकेबन्दी कर दी और कई दिनों तक शहर पर कब्जा बनाए रखा…… किन्तु क्रांतिकारियों की योजना में एक त्रुटि रह गई थी। उन्होंने चटागांव के बन्दरगाह पर कब्जा नहीं किया था। इससे अँग्रेजों को कलकत्ता से शीघ्र ही सैनिक सहायता पहुँच गई।

तब क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार में आग लगा दी और क्रांतिकारी, सूर्यसेन के नेतृत्व में जलाालबाद की पहाड़ियों में चले गये। अँग्रेजी सेना ने पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरना आरम्भ कर दिया। इस पर बहुत से क्रांतिकारी वहाँ से भाग निकले। सूर्यसेन भी भागने में सफल रहे। बाद में एक साथी के विश्वासघात के कारण पकड़े गये।

बाद में कई और क्रांतिकाकारी भी पकड़ लिये गये। प्रीतिलता बाडेदर ने गिरफ्तार होने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। कल्पना दत्त पकड़ी गई। एक अन्य क्रांतिकारी नेता टेगराबल लड़ते-लड़ते शहीद हो गये।

सरकार ने समस्त बंदियों पर मुकदमा चलाया, जो चटगांव आर्मरी रेड के नाम से मशहूर हुआ। सूर्यसेन को फांसी हो गई तथा अम्बिका चक्रवती, अनंतसिंह, गणेश घोष, लोकनाथ और अन्य क्रांतिकारियों को लम्बी काले पानी की सजाएं हुईं। सूर्यसेन की फांसी के बाद पूर्वी बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ कम हो गईं।

पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

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शहीदे आजम भगतसिंह

पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

1904 ई. में जोतीन्द्र मोहन चटर्जी और कुछ नौजवानों ने मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया। इस संगठन का मुख्यालय रुड़की में स्थापित किया गया। यहीं पर लाला हरदयाल, अजीतसिंह और सूफी अम्बा प्रसाद भी इस संगठन से जुड़े। इससे पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में हलचल आई।

पंजाब के क्रांतिकारी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में काम करते थे और लाला लाजपतराय भी समय-समय पर उनकी सहायता करते रहते थे। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने उपनिवेशन अधिनियम द्वारा भूमि की चकबन्दी को हतोत्साहित किया तथा सम्पत्ति के विभाजन के अधिकारों में भी हस्तक्षेप का प्रयास किया।

इससे पंजाब की जनता में आक्रोश फैल गया। क्रांतिकारियों ने स्थान-स्थान पर घूमकर संदेश दिया कि आप लोगों ने 1857 ई. में अँग्रेजों का राज बचाया था। आज वही अँग्रेज आपको नष्ट कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब आप क्रांति करें, अँग्रेजों पर धावा बोल दें और स्वतंत्र हो जायें।

गांव के लोगों से कहा जाता था कि अँग्रेज आपके कपास और गन्ने के बढ़ते उद्योगों को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने आप लोगों का सोना-चांदी लेकर बदले में कागज के नोट थमा दिये हैं। जब अँग्रेज चले जायेंगे तो कागजी नोटों के बदले में रुपया कौन देगा? इस प्रचार में आर्य समाज की गुप्त समितियों का भी हाथ था।

ब्रिटिश अधिकारी, लाला लाजपतराय को क्रांतिकारी आन्दोलन का मस्तिष्क और अजीतसिंह को उनका दाहिना हाथ कहते थे। 9 मई 1907 को लाहौर में लालाजी को बंदी बना लिया गया। इससे पंजाब की जनता का आक्रोश तीव्र हो उठा। सरकार ने उपनिवेशन अधिनियम को निरस्त करके जन-आक्रोश को कम किया।

नवम्बर में लालाजी को भी मांडले से लाहौर वापस लाकर रिहा कर दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए पंजाब में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को भी विराम लग गया।

पंजाब में बंगाली क्रांतिकारियों का आगमन

1908 ई. में लाला हरदयाल के भारत छोड़कर यूरोप चले जाने के बाद उनके क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व दिल्ली के मास्टर अमीरचन्द और लाहौर के दीनानाथ ने संभाला। थोड़े दिनों बाद दीनानाथ का सम्पर्क विख्यात क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से हुआ। 1910 ई. में रासबिहारी बोस,  जे. एन. चटर्जी के साथ लाहौर आ गये।

उन्होंने लाला हरदयाल के गुट का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। रासबिहारी ने पंजाब के विभिन्न भागों में गुप्त समितियां स्थापित कीं। इन समितियों में सम्मिलित होने वाले नवयुवकों को विधिवत् प्रशिक्षण दिया जाता था। रासबिहारी बोस ने पंजाब की गुप्त समितियों को मजबूत बनाने के लिए बंगाल से क्रांतिकारी अमरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के माध्यम से बसन्त विश्वास और मन्मथ विश्वास नामक दो नवयुवकों को पंजाब बुलवाया। बंगाल के क्रांतिकारियों ने पंजाब की गुप्त समितियों को आर्थिक सहायता भी भिजवाई।

क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन

1909 ई. में पंजाब में फिर से क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं। लाहौर से बड़ी संख्या में क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित हुआ जो लोगों को अँग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिये उकसाता था। लालचन्द फलक, अजीतसिंह, उनके दो भाई किशनसिंह एवं सोवरनसिंह तथा सूफी अम्बाप्रसाद आदि कट्टर क्रांतिकारी इस साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करवाते थे। लालचन्द ने लाहौर में, वंदेमातरम् बुक एजेन्सी और अजीतसिंह ने भारत माता बुक एजेन्सी खोल रखी थी। जब सरकार को क्रांतिकारी साहित्य के प्रकाशन एवं वितरण की गोपनीय सूचना मिली तो उसने धर-पकड़ आरम्भ की किंतु अजीतसिंह और अम्बाप्रसाद समय रहते फरार हो गये। सोवरनसिंह सख्त बीमार थे, अतः उनके ऊपर से मुकदमा हटा लिया गया। लालचन्द फलक को चार वर्ष की और किशनसिंह को 10 माह की जेल हुई। कुछ सम्पादकों को भी राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने के अपराध में सजा दी गई। पेशवा में एक लेख के लिए जिया उल हक को पांच साल का काला पानी , बेदारी में एक लेख के लिए मुंशी रामसेवक को सात साल का काला पानी दिया गया। सरकार की की कठोर कार्यवाही से पंजाब में क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण लगभग बंद हो गया। बहुत कम मात्रा में छपने वाला क्रांतिकारी साहित्य, क्रांतिकारी संगठनों के विशेष सदस्यों में ही वितरित होता था।

लाहौर षड़यंत्र केस

17 मई 1913 को लाहौर के लारेन्स बाग में कुछ अँग्रेज, शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर दुष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। बसंत विश्वास ने उन पर बम फैंका। बसंत का निशाना चूक गया और बम एक भारतीय सरकारी अर्दली पर जा गिरा जो उस समय साइकिल पर बैठकर वहाँ से जा रहा था। इस प्रकरण में बसंत विश्वास को फांसी हो गई। इसे लाहौर षड़यंत्र केस कहते हैं।

कोमागाटामारू प्रकरण

1913 ई. में कनाडा में लगभग चार हजार भारतीय रहते थे, जिनमें सिक्खों की संख्या सर्वाधिक थी। बहुत से भारतीय बर्मा, हांगकांग और शंघाई होते हुए कनाडा तथा अमेरिका जाते थे। भारतीयों की बढ़ती संख्या से कनाडा सरकार चिन्तित हो गई। उसने भारतीयों को कनाडा में आने से रोकने के लिए एक कानून बनाया जिसके अनुसार वही भारतीय कनाडा में उतर सकता था जो भारत से किसी जहाज से सीधा आया हो। उन दिनों कोई भी जहाज भारत से सीधा कनाडा नहीं जाता था। अतः इस नये कानून से कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिये मार्ग बंद हो गया। अमृतसर के एक व्यापारी ने गुरुनानक स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की स्थापना की और एक जापानी जहाज किराये पर लिया, जिसका नाम कोमागाटामारू था। इस जहाज में कनाडा जाने के इच्छुक 376 भारतीयों को बैठा दिया गया।

22 मई 1914 को कोमागाटामारू जहाज कनाडा के मुख्य बंदरगाह बैंकूवर पहुँचा किन्तु कनाडा सरकार ने जहाज के यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज को लौट जाने के आदेश दिये। बाबा गुरुदत्त सिंह ने आदेश को मानने से मना कर दिया; क्योंकि जहाज में यात्रियों के लिए भोजन-पानी नहीं था। अनेक यात्री बीमार भी थे। कनाडा पुलिस ने जहाज को लौटाने के लिए यात्रियों पर उबलता हुआ पानी फेंका। इसके उत्तर में यात्रियों ने कनाडा पुलिस पर जलते हुए कोयले फेंके। भारतीयों के जहाज को खदेड़ने के लिए कनाडा का एक जंगी बेड़ा आ गया। विवश होकर कोमागाटामारू जहाज को वापिस भारत की ओर लौटना पड़ा। मार्ग में ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को कहीं भी ठहरने की अनुमति नहीं दी। भोजन-पानी और दवाईयों के अभाव में जहाज के यात्रियों को अमानवीय कष्ट सहन करने पड़े। 29 सितम्बर 1914 को यह जहाज कलकत्ता के बजबज बन्दरगाह पहुँचा।

भारत सरकार को जहाज पर सवार यात्रियों की विद्रोही गतिविधियों के बारे में ज्ञात हो चुका था। बाबा गुरुदत्त सिंह स्वयं क्रांतिकारी थे तथा उनकी लाल हरदयाल के क्रांतिकारी आन्दोलन से बड़ी सहानुभूति थी। अतः भारत सरकार ने, बाबा गुरुदत्त सिंह सहित समस्त यात्रियों को बंदी बनाने के लिये उन्हें बलपूर्वक सरकारी गाड़ी में चढ़ाने का प्रयास किया किंतु यात्रियों ने सरकार की कार्यवाही का विरोध किया। इस पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। यात्रियों ने भी पुलिस पर गोलियां चलाईं। इस संघर्ष में 18 सिक्ख मारे गये। बाबा गुरुदत्त सिंह घायल हो गये। बचे हुए यात्री गोलियों की बौछारों में से बाबा को उठाकर भाग गये। सरकार ने बाबा गुरुदत्त सिंह को पकड़वाने वाले के लिए भारी पुरस्कार घोषित किया किन्तु उनका पता नहीं लग सका।

तोशामारू प्रकरण

29 अक्टूबर 1914 को तोशामारू नामक जहाज कलकत्ता पहुंचा। इसमें हांगकांग, शंघाई, मनीला आदि स्थानों से आये 173 भारतीय सवार थे। इनमें से अधिकतर सिक्ख थे। भारत सरकार को सूचना दी गई कि ये लोग भारत में पहुंचकर उपद्रव करेंगे। इसलिये सरकार ने 100 यात्रियों को जहाज से उतरते ही बंदी बना लिया। शेष यात्री पंजाब पहुंच गये। ये लोग 21 फरवरी 1915 की क्रांति की योजना में भाग लेने आये थे किंतु इस क्रांति की योजना का भेद खुल जाने से योजना असफल हो गई।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद क्रांतिकारी आन्दोलन

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद गांधीजी ने रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न को लेकर असहयोग आन्दोलन चलाया। यह आन्दोलन 1920 से 1922 ई. तक चला किन्तु इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। इस अवधि में क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को स्थगित रखा। वे इस अहिंसात्मक आन्दोलन का परिणाम देखने को उत्सुक थे किंतु जब उन्होंने देखा कि अहिंसात्मक आन्दोलन का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला है, तब उन्होंने पुनः क्रांतिकारी संगठनों को सक्रिय किया। क्रांतिकारी शचीन्द्र सान्याल आम माफी मिलने पर फरवरी 1920 में जेल से बाहर आ गये थे। उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी दलों को संगठित करके हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की।

काकोरी षड़यंत्र केस

क्रांतिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए बंगाल के क्रांतिकारियों को बुलाने और पैसा इकट्ठा करने के लिए बैंक, डाकखाने और सरकारी खजानों पर धावा बोलने का निश्चय किया। 9 अगस्त 1925 को हरदोई से लखनऊ जाने वाली रेलगाड़ी से काकोरी ग्राम के निकट सरकारी खजाना लूट लिया गया।

सरकारी पुलिस व गुप्तचर विभाग ने इसका कुछ सुराग लगाया और 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन पर ट्रेन डकैती का मुकदमा चलाया। इसे काकोरी षड़यंत्र केस कहा जाता है। दो साल की सुनवाई के बाद इस केस में पं. रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी और रोशनसिंह सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई। मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष जेल हुई। अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हुई।

फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पूर्व अशफाक उल्लाह ने देशवासियों के नाम यह संदेश छोड़ा- ‘भारतवासियो! चाहे आप किसी सम्प्रदाय या धर्म के अनुयायी हों किन्तु आप देशहित के कार्यों में एक होकर योग दीजिए। आप लोग व्यर्थ झगड़ रहे हैं। सब धर्म एक हैं, चाहे रास्ते भिन्न हों परन्तु सबका लक्ष्य एक है। इसलिए आप सब एक होकर नौकरशाही का मुकाबला कीजिए। मैं हत्यारा नहीं हूँ, जैसाकि मुझे साबित किया गया है। मैं पहला भारतीय मुसलमान हूँ जो स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूँ।’

लालाजी की हत्या

क्रांतिकारी आन्दोलनों एवं स्वराज्य दल की गतिविधियों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में सलाह देने के लिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की।

इस कमीशन के समस्त सदस्य अँग्रेज थे। इसलिये इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन का बहिष्कार करने के लिए लाहौर में लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला।

अँग्रेज पुलिस अधिकारी साण्डर्स ने लालाजी पर लाठियों के अनेक प्रहार करके उन्हें गम्भीर चोटें पहुँचाई। इन चोटों के कारण 17 नवम्बर 1928 को लालाजी का निधन हो गया। लालाजी द्वारा 1921 ई. में लाहौर में स्थापित नेशनल कॉलेज के छात्र रहे भगतसिंह तथा उनके साथियों ने इस घटना को राष्ट्रीय अपमान समझा और इसका बदला लेने का निर्णय लिया।

नौजवान सभा

1926 ई. में भगतसिंह, छबीलदास तथा यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की। इस सभा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से थे- (1.) देश के युवकों में देशभक्ति की भावना जगाना, (2.) मजदूरों और किसानों को संगठित करना, (3.) ब्रिटिश शासन का अन्त करके सम्पूर्ण भारत में मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना।

इस सभा के कार्यकर्ताओं में केदारनाथ सहगल, शार्दूलसिंह, आनन्द किशोर, सोढ़ी पिंडीदास आदि प्रसिद्ध आन्दोलनकारी सम्मिलित थे। नौजवान सभा द्वारा आयोजित सभाओं में भूपेन्द्रनाथ दत्त, श्रीपाद डांगे, जवाहरलाल नेहरू आदि बड़े नेताओं ने भी भाषण दिये। नौजवान सभा ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाये।

सभा ने पंजाब की किरती किसान पार्टी के सहयोग से पंजाब के प्रत्येक गांव में अपनी शाखा खोलने तथा नौजवानों में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने का निर्णय लिया। यह 1928-29 ई. की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का दौर था। पंजाब के लोगों में भी असंतोष की लहर थी। इस कारण जन साधारण में नौजवान सभा को तेजी से लोकप्रियता मिली।

नौजवान सभा के क्रांतिकारियों- भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयगोपाल ने लाला लाजपतराय की हत्या का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। 17 दिसम्बर 1928 को पुलिस कार्यालय के ठीक सामने साण्डर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

साण्डर्स को गोली मारने के बाद क्रांतिकारी वहाँ से भागकर लाहौर के डी. ए. वी. कॉलेज में जा छुपे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का भरसक प्रयास किया परन्तु असफल रही। क्रांतिकारी युवक भेष बदलकर लाहौर से दिल्ली आ गये। इसके बाद उनकी तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया जिसमें कहा गया था- ‘साण्डर्स मारा गया, लालजी की मृत्यु का बदला ले लिया गया।’ इससे सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

साण्डर्स की हत्या के बाद एक और घटना हुई। केन्द्रीय विधानसभा में सरकार की ओर से लोक-सुरक्षा विधेयक और व्यापारी-विवाद अधिनियम प्रस्तुत किये गये। केन्द्रीय विधानसभा ने दोनों विधेयकों को अस्वीकृत कर दिया। गवर्नर जनरल ने केन्द्रीय विधानसभा की अस्वीकृति के उपरांत भी अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए दोनों अधिनियम लागू कर दिये।

इससे सम्पूर्ण भारत में असन्तोष भड़क उठा। क्रांतिकारियों नेपरिस्थितियाँ का लाभ उठाते हुए, ससंदीय मार्ग और संघर्ष की संवैधानिक विधियों की र्व्यथता को जनता के समक्ष रखा। उनका नारा था- ‘हम दया की भीख नहीं मांगते हैं। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक की लड़ाई है, यह फैसला है- जीत अथवा मौत।’

8 अप्रेल 1929 को भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के केन्द्रीय हॉल में बम फैंक कर इन अधिनियमों के विरुद्ध भारतीय रोष और विरोध का परिचय दिया। बम का धमाका करने के बाद उन्होंने इश्तिहार फैंके तथा क्रांति जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाये और पूर्व योजनानुसार स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए पं. नेहरू ने लिखा- ‘यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था।’

सरकार ने भगतसिंह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान दिये गये अपने वक्तव्य में क्रांतिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था अपितु इस गैर-जिम्मेदार और निरंकुश राज्य के विरुद्ध लोगों को सावधान करना था। जनता को अहिंसा और संवैधानिक संघर्ष की व्यर्थता के बारे में बताना था।

सरकार को चेतावनी देना था कि अध्यादेश और सुरक्षा अधिनियम भारत में स्वतंत्रता की भड़की हुई आग को दबा नहीं सकते। इस मुकदमे के दौरान ही ज्ञात हुआ कि साण्डर्स की हत्या में भगतसिंह का भी हाथ था। अतः भगतसिंह और उसके दो साथियों- राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई।

बी. के. दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और पुलिस ने उनके शव फिरोजपुर में ले जाकर रात्रि में जला दिये। इन क्रांतिकारियों की मृत्यु से क्रांतिकारी दल, विशेषकर नौजवान सभा को बड़ी क्षति पहुँची और समूचा देश शोक में डूब गया।

भगतसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा- ‘भगतसिंह जिंदाबाद और इन्कलाब जिन्दाबाद का एक ही अर्थ है।’

काकोरी षड़यंत्र केस में चन्द्रशेखर अजाद भी सम्मिलित थे तथा साण्डर्स की हत्या में भी उन्होंने सरदार भगतसिंह का साथ दिया था। जिस समय भगतसिंह जेल में थे तब चन्द्रशेखर आजाद ने उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली।

वायसराय लॉर्ड इरविन ने जनमत के भारी दबाव के उपरान्त भी भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को कम नहीं किया। चनद्रशेखर आजाद और यशपाल ने वासराय की ट्रेन को उड़ाने का निश्चय किया। अतः निजामुद्दीन स्टेशन के पास दिल्ली-मथुरा रेल लाइन की पटरियों के नीचे बम गाड़ दिये गये और उनका सम्बन्ध तारों से कई सौ गज दूरी पर रखी एक बैटरी से कर दिया गया।

जब वायसराय की ट्रेन उस जगह पहुँची तो स्विच दबा दिया गया। बड़े जोर का धमाका हुआ और रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। गाड़ी के तीन डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गये किंतु वायसराय इरविन बाल-बाल बच गया। इसी दिन, क्रतिकारियों ने पंजाब के गवर्नर को भी मारने की योजना बनाई थी।

जब गवर्नर, पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने आया तब हरकिशन नामक क्रतिकारी ने उन पर गोली चला दी। गवर्नर घायल हो गया तथा हरकिशन पकड़ा गया। 9 जून 1931 को उसे फांसी पर लटका दिया गया।

भगतसिंह की मृत्यु के बाद चन्द्रशेखर आजाद ने संघर्ष जारी रखा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आजाद के बहुत से साथियों को पकड़ लिया। आजाद उत्तर प्रदेश की ओर चले गये। 27 फरवरी 1931 को चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल और सुरेन्द्र पाण्डे इलाहाबाद आये।

चंद्रशेखर आजाद पर सरकार ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जब वे अल्फ्रेड पार्क में थे तब किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आजाद को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। प्रत्युत्तर में आजाद ने भी गोलियां चलाईं जिनसे कई पुलिस कर्मी घायल हो गये। अन्त में आजाद ने पुलिस के हाथों में पड़ने से बचने के लिये स्वयं को गोली मार ली क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि वे आजाद ही मरेंगे।

23 जनवरी 1932 को क्रांतिकारी यशपाल इलाहाबाद गये। पुलिस को उनकी भनक लग गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें 14 वर्ष की जेल हुई। 1937 ई. में जब उत्तरप्रदेश में कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बना तब मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने 2 मार्च 1938 को उन्हें बिना शर्त रिहा किया।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मूल अध्याय – भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

अन्य प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन

क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन

उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

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संयुक्त प्रांत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद

जिस समय पंजाब, महाराष्ट्र एवं बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधयाँ चल रही थीं, उस समय उत्तर उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपने चरम पर थीं। उत्तर भारत के दिल्ली, संयुक्त प्रदेश, आगरा एवं अवध, बिहार तथा उड़ीसा आदि प्रांतों के क्रांतिकारी भी अंग्रेज सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे।

उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

दिल्ली षड़यन्त्र केस: 1912 ई. में भारत सरकार अपनी राजधानी, कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले आई।  23 दिसम्बर 1912 को जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग तथा उनकी पत्नी ने हाथी पर बैठकर नई राजधानी में प्रवेश किया तो चांदनी चौक में क्रांतिकारियों ने वायसराय के हाथी पर बम फेंक दिया।

वायसराय के पीछे बैठे अंगरक्षक की तत्काल मृत्यु हो गई। स्वयं वायसराय भी बम और हौदे के टुकड़ों से घायल हो गया तथा घबराहट में बेहोश हो गया। लेडी हार्डिंग ने तत्काल जुलूस स्थगित करवा दिया और वायसराय को चिकित्सा के लिये राजकीय आवास ले जाया गया।

पुलिस ने बम फेंकने के सन्देह में मास्टर अमीर चन्द, सुल्तान चन्द्र, दीनानाथ, अवध बिहारी, बाल मुकुन्द, बसन्त कुमार, हनुमन्त सहाय, चरनदास आदि 13 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। इन लोगों पर दो वर्ष तक मुकदमा चला। यह मुकदमा दिल्ली षड़यन्त्र केस के नाम से प्रसिद्ध है।

दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। मई 1915 में अमीरचन्द, अवधबिहारी और बालमुकुन्द को दिल्ली में तथा बसन्त कुमार विश्वास को अम्बाला में फांसी दी गई। चरणदास को आजीवन काला पानी की सजा दी गई। शेष अभियुक्तों को लम्बा कारावास हुआ।

इस प्रकरण में पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। क्रांतिकारियों द्वारा भी इसके बारे में अधिक नहीं लिखा गया। फिर भी प्राप्त तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि वायसराय पर बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस ने बनाई थी। ठाकुर जोरवरसिंह बारहठ तथा उनके भतीजे प्रतापसिंह बारहठ बम लेकर दिल्ली पहुंचे थे।

जोरावरसिंह ने बुर्का ओढ़कर, वायसराय पर बम फंेका और फिर वे चुपचाप स्त्रियों की भीड़ में से खिसक कर मध्यप्रदेश के जंगलों में चले गये। प्रतापसिंह भी फरार हो गये किंतु बाद में एक सहपाठी की धोखे-बाजी से आसारानाडा स्टेशन पर पुलिस के हाथों पकड़े गये। उन्हें जेल में रखा गया जहां पुलिस ने उन पर बर्बर अत्याचार किये जिनके कारण जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।

जोरावरसिंह आजीवन गिरफ्तार नहीं हुए किंतु जिस दिन समाचार पत्रों में यह छपा कि न्यायालय ने जोरावरसिंह को वायसराय पर बम फैंकने के आरोप से बरी कर दिया है, उसके अगले दिन ही जोरावरसिंह का निधन हो गया।

सरकार ने रासबिहारी बोस की गिरफ्तारी पर 7500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया। रासबिहारी बोस भारत से जापान चले गये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापानी सरकार की सहायता से आजाद हिन्द फौज का गठन किया जिसे बाद में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का नेतृत्व प्राप्त हुआ।

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस बम को फेंकने वाले बसन्त विश्वास और मन्मथ विश्वास थे। इन दोनों बंगाली नवयुवकों ने महिलाओं का भेष धारण किया था और छत पर सवारी देखने को बैठी स्त्रियों के बीच में जा बैठे थे। वहीं से उन्होंने निशाना साधकर वायसराय के हाथी पर बम फेंका था। भाग्यवश वायसराय बच गया और अंगरक्षक मारा गया।

संयुक्त प्रदेश, आगरा एवं अवध में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों से संयुक्त प्रदेश , आगरा एवं अवध में भी उबाल आया। इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने बनारस को अपना केन्द्र बनाया। वे बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों से सम्पर्क में थे। 1907 ई. में बनारस में भी शिवाजी उत्सव मनाया गया और एक जुलूस निकाला गया जिसमें पं. सुन्दरलाल ने राजद्रोह से भरा जोशीला भाषण दिया।

संयुक्त प्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन की भूमि तैयार करने में पं. सुन्दरलाल का बड़ा हाथ था। उन्होंने लाला लाजपतराय, तिलक और अरविन्द घोष के साथ भी काम किया। 1909 ई. में उन्होंने इलाहाबाद से कर्मयोगी नामक समाचार पत्र निकाला जिसमें महर्षि अरविन्द योगी और बाल गंगाधर तिलक के लेखों एवं भाषणों के अनुवाद प्रकाशित होते थे।

सुंदरलाल की प्रेरणा से इलाहाबाद से स्वराज्य नामक पत्र भी निकला गया जिसमें उग्र राष्ट्रवादी विचार प्रकाशित होते थे। बाद में सरकार ने इन दोनों समाचार पत्रों को बन्द करवा दिया। दिल्ली षड़यन्त्र केस में भी सुन्दरलाल का नाम जोड़ा गया परन्तु पुलिस उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं जुटा सकी।

1910 ई. में बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों के सहयोग से बनारस में युवक समिति स्थापित हुई जो बंगाल की अनुशीलन समिति की शाखा थी। प्रकट रूप से इस समिति में युवकों को शारीरिक, धार्मिक और साहित्यिक प्रशिक्षण दिया जाता था परन्तु गुप्त रूप से यह समिति क्रांतिकारी कार्य करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र के क्रांतिकारी भी व्यापक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने लगे किंतु वह कार्यरूप में परिणित नहीं हो सकी।

बिहार और उड़ीसा में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

सरकार की गुप्त रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि बिहार के पटना, देवघर आदि शहरों में बंगाल से भागकर आये क्रांतिकारियों ने स्थानीय नवयुवकों को साथ लेकर, गुप्त समितियां गठित कीं और उनके माध्यम से बिहार की जनता में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का प्रयास किया। यहाँ के क्रांतिकारियों ने धन एकत्र करने के लिए कुछ डकैतियां भी कीं।

बिहारी नेशनल कॉलेज के अँग्रेजी के अध्यापक कामाख्या नाथ मित्र ने अपने भाषणों से अनेक बिहारी छात्रों में क्रांतिकारी भावना जागृत की। इस पर सरकार ने उन्हें कॉलेज छोड़ने को विवश कर दिया। कामाख्या बाबू के एक शिष्य सुधीर कुमार सिंह ने उनके काम को आगे बढ़ाया।

उन्होंने बांकीपुर के छात्रों के सहयोग से एक गुप्त समिति गठित की। इस समिति का बंगाल की अनुशीलन समिति के साथ सम्पर्क स्थापित हो गया। बंगाल से कई क्रांतिकारी विद्यार्थी, बिहार में आने-जाने लगे और बिहारी छात्रों को क्रांतिकारी भावना के साथ जोड़ने का काम करने लगे। बिहार में कोई महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना नहीं घटी।

राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की योजना

रासबिहारी बोस, करतारसिंह, पिंगले और शचीन्द्र सान्याल ने ढाका से लाहौर तक एक साथ विद्रोह कराने की एक योजना तैयार की। 21 फरवरी 1915 को क्रांति का दिन निश्चित किया गया किन्तु कृपालसिंह नामक सैनिक ने यह योजना समय से पूर्व ही, ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उजागर कर दी। इससे योजना बुरी तरह विफल हो गई।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मूल अध्याय – भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

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क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

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महाराष्ट्र के अमर क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ ईस्वी 1857 की सशस्त्र क्रांति के विफल हो जाने के बाद से आरम्भ होने लगी थीं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाों को चरम पर पहुंचाने का श्रेय विनायक दामोदर सावरकर को जाता है।

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

महाराष्ट्र अँग्रेजों के आगमन के समय से ही राजनीतिक हलचलों का केन्द्र बना हुआ था। महाराष्ट्र की जनता में राजनीतिक जागृति भी दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी। माना जाता है कि 1857 की क्रांति असफल होने के बाद भारत में सशस्त्र क्रांति का मार्ग सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ही अंगीकार किया गया। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत को स्वतंत्रता मिलने तक चलती रहीं।

व्यायाम-मण्डल

1896-97 ई. में पूना में चापेकर बन्धुओं- दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने व्यायाम-मण्डल की स्थापना की। वे कांग्रेस की नीतियों के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि कांग्रेस के अधिवेशनों में की जा रही भाषणबाजी से देश को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।

देश की भलाई के लिए करोड़ों लोगों को युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगानी होगी। उन्होंने ऐसे नौजवानों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जो सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चलने को तैयार हों। 22 जून 1897 की रात को उन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर रैण्ड और उसके सहायक आयर्स्ट की हत्या कर दी।

दामोदर चापेकर पकड़ा गया। 18 अप्रैल 1898 को उसे फांसी दे दी गई। 8 फरवरी 1899 को व्यायाम मण्डल के सदस्यों ने उन द्रविड़ बन्धुओं को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने पुरस्कार के लालच में चापेकर बन्धुओं को पकड़वाया था। इस पर सरकार ने व्यायाम-मण्डल के अनेक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर को भी फांसी दे दी गई। पूना के नाटू बन्धुओं को देश-निकाला दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को केसरी में भड़काऊ लेख लिखने के आरोप में 18 माह की जेल हुई।

अभिनव भारत

महाराष्ट्र के सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर हुए। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के निकट एक गांव में चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1901 ई. में उन्होंने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया और क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने के लिए अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था स्थापित की।

उन्होंने दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष, देश को अँग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प लिया। यह संस्था सारे पश्चिम तथा मध्य भारत में सक्रिय रही। सावरकर, तिलक के शिष्य थे। बम्बई विश्वविद्यालय से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तिलक की अनुशंसा पर उन्हें सरदारसिंहजी राणा द्वारा संचालित छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति मिली।

1906 ई. में वे बैरिस्ट्री पढ़ने लन्दन चले गये। लन्दन प्रवास में भी सावरकर ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह न होकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पर पाबन्दी लगा दी।

विनायक दामोदर सावरकर के लन्दन चले जाने के बाद भी अभिनव भारत संस्था काम करती रही। पूरे महाराष्ट्र में स्थान-स्थान पर उसकी शाखाएं स्थापित हो गईं। इस संस्था ने सार्वजनिक सभाओं, मुद्रित पुस्तिकाओं, गणपति पूजन और शिवाजी उत्सव, आदि का आयोजन करके लोगों को सशस्त्र क्रांति के लिये प्रेरित किया।

यह संस्था अपने सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण देकर ब्रिटिश शासकों से मोर्चा लेने को तैयार करती थी। सदस्यों को ड्रिल करना, लाठी चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना और लम्बी दूर तक दौड़ना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। पूना और बम्बई के बहुत से कॉलेजों और स्कूलों में भी अभिनव भारत की शाखाएं थीं।

उसके अनेक सदस्य महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी थे। वे अत्यधिक गोपनीय रूप से अभिनव भारत से सम्पर्क में थे। अभिनव भारत का वार्षिक सम्मेलन भी गुप्त रूप से आयोजित होता था। इस संस्था का सम्बन्ध बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ भी था।

अभिनव भारत ने देश और विदेश से तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र एकत्र करने का प्रयास किया। सावरकर ने लन्दन से, विश्वस्त साथियों के माध्यम से कई पिस्तौलें भेजीं। पांडुरंग महादेव को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। अभिनव भारत के अतिरिक्त और भी बहुत सी गुप्त संस्थाएं बम्बई, पूना, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर आदि स्थानों में सक्रिय थीं। उनमें से कुछ संस्थाओं का अभिनव भारत से सम्पर्क था।

1908 ई. में तिलक की गिरफ्तारी और 6 साल के माण्डले निर्वासन से क्रांतिकारियों का आक्रोश अत्यधिक बढ़ गया। दामोदर जोशी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कोल्हापुर में बहुत बड़ी संख्या में बम बनाने के लिए एक कारखाना खोला। दुर्भाग्यवश एक बम के फट जाने से भेद खुल गया। बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें लम्बी सजाएं दी गईं। इसे कोल्हापुर बम केस कहा जाता है।

विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को क्रांतिकारी गीत लिखने के अपराध में 1909 ई. में आजीवन निर्वासन का दण्ड दिया गया। 1909-10 ई. में नासिक षड़यन्त्र केस चला। नासिक के जिस जिला मजिस्ट्रेट ने गणेश सावरकर के मुकदमे का फैसला सुनाया, उसे 21 दिसम्बर 1909 को गोली मार दी गई।

इस प्रकार, क्रांतिकारियों ने गणेश सावरकर के निर्वासन का बदला चुकाया। सावरकर को फंसाने में अँग्रेज अधिकारी जैक्सन ने विशेष भूमिका निभाई थी। इसलिये क्रांतिकारियों ने 21 दिसम्बर 1909 को उसे भी मार डाला। इस मुकदमे में 38 लोग बंदी बनाये गये। इनमें से 37 लोग महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे।

38 आरोपियों में से 27 को कठोर कारावास तथा 3 को कालेपानी की सजा हुई। अनन्त लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को फांसी दी गई। भारत सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर को समस्त उत्पात की जड़ मानकर उन्हें बंदी बनाने के आदेश जारी किये।

13 मार्च 19010 को सावरकर पेरिस से लंदन आये तथा विक्टोरिया स्टेशन पर उतरे। उसी समय लंदन की पुलिस ने उन्हें बंदी बना लिया तथा सैनिक जहाज में बैठाकर समुद्र के रास्ते, भारत के लिये रवाना कर दिया। जब यह जहाज फ्रांसीसी अधिकार वाले मार्सिली बंदरगाह के निकट पहुंचा तो सावरकर पुलिस को चकमा देकर पोटहोल से समुद्र में कूद गये तथा तैरकर फ्रांसीसी बंदरगाह पर पहुंच गये।

फ्रांसीसी तटरक्षकों ने समझा कि सावरकर जहाज पर से चोरी करके भाग रहे हैं, सावरकर को फ्रैंच भाषा नहीं आती थी और तटरक्षकों को अँग्रेजी भाषा नहीं आती थी इसलिये तटरक्षकों ने सावरकर की बात को समझे बिना ही, उन्हें अँग्रेज पुलिस के हवाले कर दिया।

सावरकर को नासिक लाया गया और जैक्सन हत्याकाण्ड के 37 आदमियों के साथ उन पर भी नासिक षड़यन्त्र केस चलाया गया। दिसम्बर 1910 में विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन का दण्ड दिया गया। उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें बैरिस्टर की मान्यता नहीं मिली और बी.ए. की डिग्री भी रद्द कर दी गई।

सावरकर को अण्डमान की जेल में भी भीषण यातनाएं दी गईं। 1921 ई. में उन्हें तथा उनके बड़े भाई को, अण्डमान से निकालकर रत्नागिरी जेल में रखा गया। भारत में उनकी रिहाई के लिए निरन्तर आन्दोलन चलता रहा। अन्ततः 27 वर्ष की जेल भगुतने के बाद 1937 ई. में उन्हें जेल से रिहा किया गया। 

नासिक षड़यंत्र केस में अनेक क्रांतिकारियों को जेल में डाला गया। इससे महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के मनोबल में कमी आई। फिर भी, उन्होंने कई घटनाओं को कार्यरूप दिया। गणेश सावरकर को देश-निर्वासन का दण्ड दिलवाने में भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता सर कर्जन वाइली का बड़ा हाथ था।

1 जुलाई 1909 को मदनलाल धींगरा ने लन्दन में वाइली को गोली से उड़ा दिया।  धींगरा को गिरफ्तार करके 16 अगस्त 1909 को फांसी दी गई। मुकदमे की कार्यवाही के समय धींगरा ने कहा- ‘मैं स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मैंने एक अँग्रेज का खून बहाने का प्रयास किया था। देश-भक्त भारतीय नौजवानों को दी जाने वाली अमानुषिक फांसियों और निर्वासनों का थोड़ा-सा बदला लेने के लिए मैंने ऐसा किया था।’

क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करने तथा बम बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। कर्वे गुट ने छोटी-मोटी चोरियां करके धन एकत्रित करने का मार्ग अपनाया किंतु शीघ्र ही उन्होंने इस मार्ग को त्याग दिया क्योंकि अपने ही देशवासियों को लूटना उन्हें पसंद नहीं आया। इस प्रकार धन के अभाव में 1910 ई. तक महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का संगठन बिखरने लगा।

मि. एश की हत्या

वीर सावरकर के शिष्य तथा त्रावणकोर के जंगलात विभाग के कर्मचारी, वांची एयर ने टिनेवली के जिला अधिकारी मि. एश को गोली से उड़ा दिया जिसने टिनेवली में आतंक मचा रखा था। मजिस्ट्रेट की हत्या करने के बाद उन्होंने स्वयं को भी गोली मार ली। उनका साथी शंकर कृष्ण अय्यर पकड़ा गया। उसे चार साल की जेल हुई।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

मूल अध्याय – भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास

भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय

बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन

क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन

अन्य प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

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पेशावर में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

पेशावर में पुलिस ने एक जुलूस पर गोली चलाई जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों को नियंत्रित करने के लिये सेना बुलाई गई। इस सेना में पंजाबियों की प्रधानता थी तथा क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन भी सेना के भीतर सक्रिय थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने 18वीं रॉयल गढ़वाली राइफल्स को बुलवाया परन्तु चन्द्रसिंह गढ़वाली की अपील पर गढ़वालियों ने पठानों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया और अपनी राइफलें भी उन्हें सौंप दी।

25 अप्रैल को जनता ने पेशावर पर कब्जा कर लिया जो 4 मई तक स्थापित रहा। बाद में अन्य सैनिकों की सहायता से पेशावर पर पुनः अधिकार किया गया। चनद्रसिंह गढ़वाली को आजीवन कालेपानी की और 16 अन्यों को 3 से लेकर 15 साल तक की कड़ी सजा दी गई। 1937 ई. में कांग्रेस सरकारों के दबाव से वे सब रिहा कर दिये गये।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र भी क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग नहीं रहा। यहाँ के नागाओं ने ब्रिटिश शासन का अन्त कर नागा राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने यदुनाग के नेतृत्व में अँग्रेजों से लोहा लिया। अँग्रेजों ने यहाँ भी कठोर दमन का साहरा लिया। 1930 ई. में यदुनाग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई।

उसके बाद संगठन का नेतृत्व उसकी सहायिका गाइडिलिउ ने संभाला। उसके नेतृत्व में 1931-32 ई. में विद्रोही नागाओं ने ब्रिटिश अधिकारियों को बहुत तंग किया। गाइडिलिउ को पकड़ने के लिए लोगों को तरह-तरह के पुरस्कारों का प्रलोभन दिया गया। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाही की गई। अक्टूबर 1932 में उसे पकड़कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजादी के बाद इस वीरांगना को रिहा किया गया।

सामान्यतः यह माना जाता है कि 1934 के आस-पास क्रांतिकारी आन्दोलन समाप्त हो गया परन्तु यह सत्य नहीं है। 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान यह फिर सक्रिय हो उठा था।

जल सेना और वायु सेना में विद्रोह

जब आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमे चल रहे थे और जनता उनकी रिहाई के लिए आन्दोलन चला रही थी, उस समय भारतीय सेना में भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठी। अँग्रेज अधिकारियों के दुर्व्यवहार से तंग आकर 20 जनवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दी जो बम्बई, लाहौर और दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालयों पर भी फैल गई।

नौ-सेना ने भी वायु सेना का अनुसरण किया। 19 फरवरी 1946 को भारतीय नौ-सैनिकों ने भी हड़ताल कर दी। 21 फरवरी 1946 को यह हड़ताल क्रांति के रूप में बदलने लगी तथा बम्बई के साथ-साथ कलकत्ता, कराची और मद्रास में भी फैल गई। अँग्रेज अधिकारियों ने इस क्रांति का दमन करने के लिए गोलियां चलाईं।

क्रांतिकारी सैनिकों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। बड़ी कठिनाई से सरदार पटेल ने सरकार और नौ-सैनिकों के बीच समझौता करवाया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को अनुमान हो गया कि अब उनके लिये भारत पर शासन करना संभव नहीं रह गया है।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

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